नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचे निर्देश देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचे निर्देश देणारी जनहित याचिका हिंदू सेना नावाच्या संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केली होती. गुप्ता यांनी दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडिंÑग प्रकरणात अटकेचे कारण देत केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली.
कोर्टाने सांगितले की, ते या मुद्यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत आणि दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) किंवा भारताचे राष्ट्रपती यावर निर्णय घेऊ शकतात.
सरकार काम करत नाही हे आपण कसे म्हणू शकतो? दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हे निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत. त्यांना (एलजी) आमच्या मार्गदर्शनाची गरज नाही. त्याला सल्ला देणारे आम्ही कोणी नाही. कायद्यानुसार जे काही करायचे ते करतील, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ते यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही आणि भारताचे राष्ट्रपती किंवा एलजी यावर निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
