छ. संभाजीनगर : राज्यातील एकूण २०६८ महसूल मंडळात दुष्काळी परिस्थिती आहे. मात्र, सरकारने १२२८ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उर्वरित मंडळात देखील दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या परिमंडळांमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन न करता शेतक-यांचे कर्ज माफ करावे, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली.
दुष्काळामुळे शेतक-यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले असल्याने कर्जाचे पुनर्गठन हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतक-यांनी पिके उभी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज पिके नष्ट झाल्याने मातीमोल झाली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतक-यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. दुष्काळामुळे शेतक-यांची खरिपाची पिके हातची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रबीचा हंगामही संकटात आला आहे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारने किमान पाच हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
पीक विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना देय असलेली पीक विम्याची अग्रिम नुकसानभरपाई अद्याप दिलेली नाही. पीक कापणी प्रयोगांती शेतक-यांच्या नुकसानीची अंतिम निश्चिती करून शेतक-यांना भरपाई देणे आवश्यक असताना कंपन्या येथेही दिरंगाई करत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. शेतक-यांना अग्रिम आणि अंतिम नुकसानभरपाई मिळवून दिली पाहिजे असे किसान सभेने म्हटले आहे.
राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना दूध संघ आणि कंपन्या दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दुधाचे भाव पाडत आहेत. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा गाजावाजा करत दूध दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठित केली. दूध कंपन्यांनी या समितीचे आदेश धाब्यावर बसवीत दुधाचे दर २७ रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली पाडले आहेत. दुग्धविकास मंत्र्यांनी याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६५ रुपये दर मिळेल यासाठी कारवाई करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
