नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळ आणि अवकाळीग्रस्त शेतक-यांना मदत करताना राज्य सरकार भेदभाव करणार नाही. महायुतीचे सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी उभे असून अडचणीच्या परिस्थितीत हे सरकार शेतक-यांना पूर्णपणे मदत करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. तत्पूर्वी विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सुचनेद्वरे दुष्काळाच्या मदतीत सरकार तफावत करत असल्याचा आरोप केला होता. त्याला फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
विधानसभेत विरोधी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नियम ५७ अन्वये शेतक-यांंच्या प्रश्नावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी वडेट्टीवार यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. परंतु जे तालुके निकषात बसत नाहीत पण तेथे नुकसान झाले आहे, अशा शेतक-यांना राज्य सरकारच्या पैशांतून मदत दिली जाणार आहे. १ हजार २०० महसूल मंडळात दुष्काळ सदृशस्थिती घोषित केली आहे. ज्या दुष्काळी तालुक्यांना जी मदत मिळणार आहे तीच मदत दुष्काळसदृश भागालाही मदत मिळणार आहे, असे स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षाने आरोप करण्यापूर्वी अधिका-यांकडून पूर्ण माहिती घेतलेली नाही, हे सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्यावर्षी १० हजार कोटी रूपये शेतक-यांना मदतीपोटी दिले आहेत. यावर्षीही राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा २० लाखांपेक्षा जास्त शेतक-यांच्या बँक खात्यात २५ टक्के आगाऊ रक्कम जमा केली आहे. बाकीच्या शेतक-यांना पुन्हा पैसे जात आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटी किंवा अवकाळीमुळे शेतक-यांचे जे काही नुकसान झाले, त्या सगळ््या प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई आम्ही देणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
