नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात एक समीक्षा याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटी प्रकरणात २६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ईव्हीएममध्ये नोंदवल्या गेलेल्या मताला १०० टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिपसोबत जुळण्यासंदर्भातील मागणी फेटाळली होती. आता अरुण कुमार अग्रवाल यांनी २६ एप्रिलच्या निर्णयात झालेल्या त्रुटींचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात समीक्षा याचिका दाखल केली आहे. वकील नेहा राठी यांच्या माध्यमाने दाखल करण्यात आलेल्या या समीक्षा याचिकेत, २६ एप्रिलच्या निर्णयात सिम्बॉल लोडिंग युनिट्समध्ये छेडछाड आणि त्याच्या ऑडिटच्या आवश्यकतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असे म्हणण्यात आले आहे. अग्रवाल यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, एसएलयूमध्ये आवश्यक फोटोंशिवाय अतिरिक्त डेटा असण्याच्या शक्यतेकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. तसेच, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात चुकून असेही नोंदवण्यात आले आहे की, ईव्हीएम मतांशी जुळण्यासाठी मोजण्यात आलेल्या व्हीव्हीपॅट स्लिपची टक्केवारी ५% आहे, मात्र ती २% पेक्षाही कमी आहे असेही अग्रवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्ययालयाच्या निर्णयातील या गोष्टींचाही विरोध केला आहे की, ईव्हीएम डेटा आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिप १००% जुळवल्या गेल्या तर निवडणूक निकाल घोषित होण्यास उशीर होईल. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये मतदारांना त्यांचे मत अचूक नोंदवले गेले आहे, याची पडताळणी करता येत नाही, असेही अग्रवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. याच बरोबर, ईव्हीएमचे स्वरूप पाहता, हे मशीनसोबत प्रामुख्याने त्याचे डिझायनर, प्रोग्रॅमर, निर्माते, देखभाल तंत्रज्ञ आदि लोकांकडून दुर्भावनेने छेडछाड केली जाऊ शकते. असा दावाही अग्रवाल यांनी केला आहे. महत्वाचे म्हणजे, या समीक्षा याचिकेवर तोंडी युक्तिवाद न करताही न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये विचार केला जाऊ शकतो.
