कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला आज कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. तृणमूल सरकारने दिलेली राज्यातील सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज सांगितले की, निकालानंतर रद्द झालेली प्रमाणपत्रे कोणत्याही नोकर भरतीसाठी वापरली जाता येणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. मात्र, यापूर्वीच या प्रमाणपत्राव्दारे नोकरीत संधी मिळालेल्या लोकांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा फटका तृणमूल सरकारचा विशेष करून बसू शकतो. कारण योगायोगाने तृणमूल २०११ ला राज्यात सत्तेवर आला आहे. तेंव्हापासून तृणमूल राज्यात सत्तेवर असून,त्यांच्या कार्यकाळात वाटप करण्यात आलेल्या ओबीसी पमाणपत्र धारकांना मिळालेल्या शायकीय सोयी सुविधावरही गंडातर येणार आहे. यापुर्वीच उच्च न्यायालयाने राजतील २५ हजारहून शिक्षक भरत्या रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. दरम्यान सध्या लोकसभा निवडणूका सुरू असल्यामुळे तृणमूलला हा आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.
ओबीसींची यादी नव्याने केली जाईल
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पश्चिम बंगालमध्ये १९९३ च्या कायद्यानुसार नवीन ओबीसी आरक्षण यादी तयार करून राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत ज्या लोकांना आधीच नोक-या मिळाल्या आहेत, त्यांच्यापैकी कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, अशी ग्वाही न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेत असणा-यांनाही नोक-या मिळणार आहेत.
