यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत बहुतांश मतदारसंघांत निवडणूक आयोगाचा सावळा गोंधळ समोर आला. मतदार यादीतून नागरिकांची नावं गायब असल्याच्या प्रकाराबरोबर ईव्हीएम मशिन बंद पडून काही काळ मतदान बंद पडणे, कर्मचा-यांच्या संथगती कारभारामुळे मतदान केंद्रावर प्रचंड दिरंगाई आदी प्रकारांमुळे मतदारांनी संताप व्यक्त केला. उष्णतेचा पारा जसा वर चढत गेला तसा मतदारांचा पारा चढताना दिसला. राज्यातील पाचव्या आणि अखेरच्या टप्प्यात मतदारांत उत्साह दिसत असला तरी संथगतीने मतदान झाल्याने या उत्साहावर पाणी पडले असेच म्हणावे लागेल. संथगतीने मतदान झाल्याने मुंबई आणि उपनगरांत अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या रांगा लागल्या होत्या. उन्हाचा तडाखा आणि मोठ्या रांगा पाहून अनेक मतदारांनी मतदान न करताच घरी परतणे पसंत केले. या गोंधळामुळे मतदानाचा टक्का घसरण्यास हातभार लागला असे म्हणता येईल. संथगतीने मतदान प्रक्रिया आणि मतदानाच्या ठिकाणी पुरेशा सोयी नसल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मतदान कमी झाले याला मतदार तर जबाबदार आहेतच,
परंतु ब-याच अंशी मतदान केंद्रावरील कर्मचा-यांना मतदानासंदर्भातील पुरेसे प्रशिक्षण देण्यास निवडणूक आयोग कमी पडले हे ही तितकेच खरे! लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत ४५ ते ५० टक्के मतदान झाले ही चिंतेची बाब आहे. या घसरलेल्या टक्केवारीस झोपडपट्टी आणि जुन्या चाळीची मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली पुनर्विकासाची कामे जबाबदार असावीत. या कामामुळे हजारो कुटुंबे आपल्या मूळ घरापासून दूर ठिकाणी रहावयास गेली आहेत. त्यामुळे खास निवडणुकीसाठी रेल्वेचा प्रवास करून मतदानासाठी येणे मतदारांनी टाळले असावे. निवडणूक पार पडल्याने निवडणुकीनंतरचे कवित्व असेच सुरू राहणार! निवडणूक आयोगाने मतदारांना जागृत करण्यासाठी अनेक अभियान राबवून सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तरीसुद्धा पाचव्या टप्प्यातील मतदान ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले. याला चुकीच्या मतदार याद्यादेखील कारणीभूत आहेत. जुन्या मतदारांची नावे गहाळ होणे, मृत मतदाराचा अर्ज भरून देखील अनेक वर्षे मृत व्यक्तीचा यादीत समावेश होणे तसेच इमारत सोडून गेलेल्या मतदारांची नावे मतदारयादीत दुरुस्त न झाल्याने व्हायचा तो गोंधळ झाला. त्यामुळे केवळ मतदारांना दोष न देता मतदार याद्यांचे ढिसाळ व्यवस्थापन देखील तेवढेच कारणीभूत होते.
देशात नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असताना आपण मतदान याद्या अद्ययावत बनविण्यासाठी बदलाचे पाऊल कधी उचलणार आहोत? निवडणुकीसाठी लागणारा कोट्यवधीचा खर्च हा जनतेच्या कररूपी पैशामधून केला जात असताना अस्तित्वात नसलेल्या मतदारावर खर्च करणे कितपत योग्य आहे? आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड क्रमांकावरून कोणत्याही व्यक्तीची माहिती मिळत असताना, मतदान कार्डाला आधार कार्डाशी जोडणे सक्तीचे का केले जात नाही? आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांपर्यंत मतदार याद्या दुरुस्त झाल्या तरच मतदानाची अचूक टक्केवारी लोकांच्या समोर येईल. पाचव्या टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी या आठवड्याच्या अखेरीला निवडणूक आयोग जाहीर करेल असा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्याची टक्केवारी मतदानानंतर ११ दिवसांनी, दुस-या टप्प्यातील टक्केवारी आठ दिवसांनी, चौथ्या टप्प्याची चार दिवसांनी जाहीर करण्यात आली. मतदानाच्या दुस-या दिवशी जाहीर केलेल्या टक्केवारीत आणि नंतर जाहीर करण्यात आलेल्या टक्केवारीत प्रचंड तफावत दिसून येते. त्यामुळे विनाकारण संभ्रम निर्माण होतो. निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगासह अन्य सरकारी यंत्रणा ‘मतदान करा’अशी जनजागृती करीत होत्या. या जाहिरातबाजीमुळे पाचव्या आणि अखेरच्या टप्प्यात मतदानाचा टक्का वाढेल असा अंदाज होता परंतु सर्वच मतदारसंघांत मतदानाचे आकडे जेमतेम ५० टक्क्यांच्या आसपास राहिले.
म्हणजेच लोकशाहीतील या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रक्रियेपासून निम्मे मतदार दूरच राहिले. निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, सर्वपक्षीय उमेदवार आणि सामाजिक संस्था-संघटनांनी केलेल्या मतदानाच्या आवाहनाकडे देशातील निम्म्या नागरिकांनी पाठ फिरवली. निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने मतदानाचा आग्रह करीत होते, त्यावरून मतदारांना सुलभपणे मतदान करता येईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ब-याच ठिकाणी ती सपशेल फोल ठरली. प्रत्यक्षात मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदान केंद्रांवर गोंधळ उडाला. या गोंधळाची विविध कारणे होती. हा गोंधळ का झाला याची दखल निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी. जाहिरातबाजी करून आणि मतदानाचे महत्त्व पटवून मतदान करण्यास भाग पाडणा-या निवडणूक आयोगावर मतदान करण्यास आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदान करू देण्याची जबाबदारीही आहे. अनेक मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधांचा अभाव होता त्यामुळे गोंधळ उडाला. असाच गोंधळ उडणार असेल तर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ कसे घेणार? ऐन उन्हाळ्यात होणा-या या निवडणुकीची आवश्यक ती तयारी होणे अपेक्षित होते. अनेक केंद्रांमध्ये निवडणूक कर्मचा-यांत प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याचे दिसून आले.
निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाताना आयोगाने यासंबंधीची पडताळणी आधीच का केली नाही? निम्मे मतदान झाले तर इतका गोंधळ उडाला, अधिक प्रमाणात मतदान झाले असते तर किती गोंधळ उडाला असता?… सारी व्यवस्थाच कोलमडली असती! महासत्तेकडे वाटचाल करणा-या देशाला अशी गोंधळात गोंधळ घालणारी निवडणूक प्रक्रिया अजिबात शोभादायक नाही. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. तिच्यावर निष्पक्षपणे पारदर्शकता ठेवून निर्भीडपणे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. मात्र सध्याचा निवडणूक आयोग अनेक कारणांमुळे वादग्रस्त ठरत आहे. सत्ताधारी भाजप सरकारला झुकते माप दिल्याने आयोग भाजपसाठी काम करतो आहे काय अशी शंका उत्पन्न होते. माजी निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्त कसा असावा आणि निवडणूक आयोगाची ताकद काय आहे ते देशाला दाखवून दिले होते. सध्याच्या निवडणूक आयोगाने त्यांचे अनुकरण करावयास हवे.
