सॅन फ्रान्सिस्कोतील आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने दीर्घ काळापासून एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटणा-या अमेरिका व चीन या दोन महासत्तांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन व चीनचे हुकूमशहा क्षी जिनपिंग यांच्यात प्रदीर्घ काळ चर्चाही झाली. साहजिकच जागतिक राजकारणात त्याचे पडसाद उमटले व या भेटीमागच्या शक्यतांवर तर्क-वितर्कही व्यक्त झाले. रशिया-युके्रन व आता इस्रायल-हमास युद्धाने जगाचा जीव टांगणीला लागलेला असताना जगातल्या दोन महासत्तांमध्ये चर्चेची दारे उघडली जाणे उर्वरित जगासाठी दिलासादायकच! त्यामुळे या भेटीचे स्वागतच करायला हवे. मात्र या भेटीने युद्धग्रस्त जगाला दिलासा वगैरे मिळण्याची आशा फारशी नाहीच! युद्धाने जागतिक राजकारणात जे दोन गट निर्माण केले आहेत त्यात ही दोन राष्ट्रे परस्परविरोधी दोन टोकांवर उभी आहेत व ताज्या चर्चेमुळे यात या दोघांच्याही भूमिकांत तसूभरही फरक पडण्याची शक्यता नाहीच.
मग या दोन महासत्तांच्या प्रमुखांना एकमेकांची गळाभेट घ्यावी असे का वाटले हा खरा प्रश्न! या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर हे लक्षात येते की, या भेटीमागे दोन्ही देशांच्या अर्थकारणाची अगतिकता आहे. थोडक्यात या भेटीमागे ‘बाप ना भय्या, सबसे बडा रुपय्या’ हे समीकरणच प्रबळ आहे. बाकी जागतिक शांतता, युद्धचिंता, परस्पर सहकार्य आदी मुद्दे तोंडी लावण्यापुरतेच! कोरोनाचे जागतिक संकट जगातल्या सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जबरदस्त तडाखा देऊन गेले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी सर्वच राष्ट्रांची धडपड अद्याप सुरूच आहे. त्यात युद्धांची भरच पडली आहे. आर्थिक महासत्ता म्हणून मिरवत असले तरी अमेरिका व चीन या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही जोरदार फटका बसलेला आहेच. आपापल्या अर्थव्यवस्था कशा ताळ्यावर आणायच्या याची चिंता या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना सतावते आहे. चीन भलेही अमेरिकेला अर्थसत्तेचे आव्हान देतो आहे आणि अमेरिका चीनला जागतिक व्यापारातून कडेला ढकलण्याचा प्रयत्न करते आहे. मात्र आपले अर्थकारण परस्परावलंबी असल्याचे ‘अर्थसत्य’ या दोन्ही महासत्ता नाकारू शकत नाहीत.
अनेक प्रयत्न करून पाहिल्यानंतर हे सत्य स्वीकारणे क्रमप्राप्त असल्याचे जाणवल्यानेच या दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी ते स्वीकारले, हेच पूर्ण सत्य! यातूनच जिनपिंग यांना बायडेन यांच्याशी चर्चेचे शहाणपण सुचले. खरे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर जगाचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर परस्परावलंबी झालेले आहे. त्यामुळे छोटे देश तर सोडाच पण महासत्ता म्हणवले जाणारे देशही स्वबळावर आपली अर्थव्यवस्था तगवू शकत नाहीत. त्यात चीन व अमेरिका महासत्ता असल्याने एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रयत्न करू शकतात किंबहुना करतातही. मात्र या खेळाला एक मर्यादा आहे. ती ओलांडून एकमेकांना आव्हान देणे हे दोन्ही देशांना परवडणारे नाहीच. कोरोनाने तर चीनबाबत जगात मोठी साशंकता निर्माण झालेली आहे. चीनचे अर्थकारण घसरणीला लागले आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड मंदीचे वातावरण आहे. मागणी घटत चालल्याने अर्थव्यवस्थेचा वेग प्रचंड मंदावला आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर तेलाची मागणी मंदावली आहे. परिणामी तेलाचे दरही घसरले आहेत. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणे व मंदीचे वातावरण तयार होणे अटळ आहे. ही मंदी जगालाच काय पण अर्थमहासत्ता म्हणून मिरविणा-या अमेरिका व चीनलाही परवडणारी नाही.
सहसा हुकूमशहांना हे लवकर समजत नाही. मात्र जिनपिंग त्याला अपवाद ठरले आहेत. त्यांना अर्थकारण बिघडल्यास आपले सत्ताकारणही बिघडणारच हे लक्षात आल्याने त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या चर्चेचे दरवाजे उघडले आहेत. हेच या भेटीचे व चर्चेचे प्रमुख कारण! अर्थात या दोन देशांमधील संबंध सध्या इतके तळाला गेलेले आहेत की, अशा एक-दोन भेटीने ते सुधारण्याची शक्यता नाहीच. मात्र म्हणून या भेटीचे महत्त्व कमी होत नाहीच. एकमेकांना आव्हान देण्यात शहाणपण नाही हे या दोन देशांच्या प्रमुखांच्या लक्षात आले व ते त्यांनी कृतीतून मान्य केले हे महत्त्वाचेच! यातून या दोन महासत्तांमध्ये खंडित झालेली संवादाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली, हेच जगासाठी या भेटीचे सर्वांत मोठे फलित! चीनशी व्यापारी संबंध तोडून चीनला धडा शिकवावा असा एक प्रवाह अमेरिकेत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प या मतप्रवाहाचे प्रतिनिधी. मात्र ते किती अव्यवहार्य आहे याची प्रचीती अमेरिकेच्या प्रत्येक घरात डोकावल्यावर येते. चिनी बनावटीचे फर्निचर किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू नाही असे घर अमेरिकेत सापडणे अवघडच! प्रचंड उत्पादन व कमीत कमी श्रममूल्य याच्या जोरावर चीनने अमेरिकेचीच नव्हे तर जगातील बहुतांश देशांची बाजारपेठ व्यापून टाकलेली आहे. त्यातूनच चीनला ‘फॅक्टरी ऑफ दी वर्ल्ड’ असे बिरूद प्राप्त झाले आहे. यामुळे अमेरिकाच नव्हे तर जगातील बहुतांश देशांचे अर्थकारण हे चीनच्या अर्थकारणाशी जोडले गेले आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था ढासळली तर त्याचा परिणाम जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जाणवणार हे अटळ सत्य आहे. थोडक्यात जागतिक राजकारणातील भूमिका जागतिक अर्थकारणात चालत नाही. चीनच्या विखारी विस्तारवादाला रोखण्यासाठी चीनविरुद्ध जागतिक आघाडी मजबूत करणे हे जागतिक राजकारणात आवश्यकच. मात्र हेच धोरण जागतिक अर्थकारणातही राबविणे न परवडणारे! हे जसे चीन व अमेरिकेच्या लक्षात आले तसेच ते जगातल्या भारतासह अनेक राष्ट्रांनीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राजकारणासाठीचे सहकार्य, आघाड्या आणि अर्थकारणासाठीचे सहकार्य या दोन बाबींची सरमिसळ धोकादायकच! उलट त्यात योग्य संतुलन हवे. तेही बायडेन यांनी या भेटीच्या निमित्ताने दाखवून दिलेच. भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत बायडेन यांनी ‘क्षी जिनपिंग हुकूमशहाच आहेत व चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे’ असे स्पष्टपणे सांगितले. याचाच अर्थ चीनशी असणारे संबंध फक्त अर्थकारणापुरते आहेत, मित्रत्वाचे नाहीत हे बायडेन सूचित करतात तर चीनही त्यावर प्रतिक्रिया देताना चीन-अमेरिका संबंधात खोडा घालण्याचाच हा प्रयत्न आहे पण तो यशस्वी होणार नाही, असे सांगतो. थोडक्यात राजकारणावर अर्थकारणच भारी ठरते, याचा हा पुरावाच! म्हणूनच.. सबसे बडा रुपय्या. या उक्तीची महती कालातीत ठरते, हे निश्चित!
