रक्षणाच्या विषयावरून महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले असून, आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत याचा कोणाला फटका बसणार, फायदा होणार याबद्दल अजूनही सगळेच संभ्रमात आहेत. लोकसभा निवडणूक नक्की केव्हा लागणार? महाराष्ट्रातील गोंधळाची राजकीय परिस्थिती बघता लोकसभेबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक घेण्याचा जुगार भाजपा खेळणार का? असे अनेक प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असून तेथील मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या निवडणुकीत १६ कोटी मतदार मतदान करणार असून, या राज्यातून भाजपाचे ६५ खासदार निवडून आले आहेत. हा एकप्रकारे प्रचंड मोठा सँपल असलेला सर्व्हेच आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाने देशातील राजकारणाची दिशा निश्चित होईल व अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, असा राजकीय अभ्यासकांचा अंदाज आहे. स्वाभाविकच या निकालांकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, मिझोराम आणि तेलंगणा या पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक झाली होती व तेथे भाजपाने सपाटून मार खाल्ला होता. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यात प्रचंड मोठी ताकद लावूनही भाजपाचा मोठा पराभव झाला. त्यामुळे लोकसभेबद्दल बरेच अंदाज व्यक्त केले गेले. पण त्यानंतर सहाच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २०१४ पेक्षाही अधिक जागा जिंकत केंद्राची सत्ता पुन्हा काबीज केली होती. हा अनुभव बघता यावेळी या पाच राज्यांना एवढे महत्त्व देण्याची आवश्यकता आहे का? असे काही लोक विचारतात. पण हा प्रश्न विचारताना ते एक बाब विसरतात, ती म्हणजे या पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतरच बालाकोट झाले होते, भाजपाला शिवसेना व नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलासोबत त्यांच्या शर्तीवर युती करावी लागली होती. यावेळीही या तीन राज्यांतली स्थिती भाजपासाठी सोपी नाही. मध्य प्रदेशमध्ये फोडाफोडी करून भाजपाने सत्ता आणली, पण हे राजकारण लोकांना फारसे रुचलेले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपासाठी अनुकूल निकाल आले नाहीत तर भाजपाकडून कुठली रणनीती पुढे येते याबद्दल राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्क व्यक्त होत आहेत व महाराष्ट्रातही याचे परिणाम दिसू शकतील असे काही अभ्यासकांना वाटते.
एकत्र निवडणुकीची शक्यता कमीच, पण….
महाराष्ट्रातील महविकास आघाडी सरकार सत्तेत राहिले तर लोकसभा निवडणुकीत मागच्यावेळी जिंकलेल्या ४२ पैकी अर्ध्या जागाही जिंकता येणार नाहीत याची जाणीव भाजपाला होती. त्यामुळे त्यांनी हे सरकार घालवले, आघाडीतील दोन पक्षांत उभी फूट पाडली. पण यामुळे राजकीय वातावरण बदललेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यासाठी ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. या स्थितीत महाराष्ट्र विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेऊन इथल्या सरकारवरचा रोष स्वत:च्या शिरावर घेण्यास अर्थातच भाजप इच्छुक नाही. पण केवळ लोकसभा निवडणूक असेल तर आघाडीतील जागावाटप फारसे जिकिरीचे नसेल, तीन पक्ष अधिक एकसंधपणे लढतील, छोट्या पक्षांना फारसे महत्त्व राहणार नाही, लोकांच्या सहानुभूतीचा फायदा घेतील. पण त्याचवेळी विधानसभा निवडणूक घेतली तर ४८ अधिक २८८ जागांच्या वाटपाच्या गुंत्यात विरोधी आघाडी अडकून पडेल. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीचे जे झाले ते महाराष्ट्रातही होईल,असा काही लोकांचा दावा आहे. त्यामुळे पाच राज्यांचे निकाल चिंता वाढविणारे असतील तर ४२ खासदार असलेल्या महाराष्ट्राबाबत विचार होणारच नाही, असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल. या निकालानंतर राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने देशभरात वातावरणनिर्मितीचे प्रयत्न होतील. समान नागरी कायद्याचा निर्णय घेऊन ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न होऊ शकतील. आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याचा विचारही होऊ शकेल,असे काही लोकांना वाटते आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी-मराठा संघर्ष होणे सर्वांच्याच अडचणीचे !
गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे राजकारण आरक्षण या एकाच मुद्याभोवती केंद्रित झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर संपूर्ण मराठा समाज आरक्षणाच्या निर्णायक लढ्यासाठी एकवटला आहे. तर मराठा समाज आपल्याला मिळणा-या आरक्षणात वाटेकरी या शंकेने ओबीसी समाजही आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची सुरुवात जेथून झाली त्याच जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे मागच्या आठवड्यात ओबीसींची आरक्षण बचाव एल्गार सभा झाली. या सभेत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व ओबीसी नेत्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडताना मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यास ठाम विरोध केला आहे. तर ५० टक्क्यांच्या आत कुणबी म्हणूनच आरक्षण हवे अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारची पुरती कोंडी झाली असून कोणालाही न दुखावता मार्ग कसा काढायचा असा पेच सरकारपुढे उभा आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारे निवडणुका जिंकण्याच्या तंत्रात भाजपाने प्रावीण्य मिळवले आहे. पण जातीय किंवा सामाजिक ध्रुवीकरणासारखी स्थिती निर्माण झाली तर आपली अडचण होईल याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. अर्थात केवळ सरकारच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका घेताना तारांबळ उडते आहे. विरोधकांवर निर्णय घेण्याची, मार्ग काढण्याची जबाबदारी नसली तरी ते किती काळ गोल गोल भूमिका घेऊ शकतील याबाबत शंका आहे. त्यामुळे सद्य राजकीय परिस्थितीत निवडणुका झाल्यास त्याचा कोणाला फायदा, कोणाला तोटा होईल, याचे आडाखे बांधताना राजकीय पंडितांचीही तारांबळ उडते आहे.
कोणी काहीही म्हटले तरी आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असे थेट दोन गट आमने-सामने आले आहेत. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीत परिणाम होईल का? झाला तर तो कसा असेल? महाराष्ट्रात मराठा किंवा ओबीसी समाजाने आजवर कधीही उमेदवाराची जात बघून मतदान केलेले नाही. उत्तर भारतात, विशेषत: उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये जातीपातीच्या आधारावर मतदान होते. पण उर्वरित भारतात, महाराष्ट्रात काही तुरळक अपवाद असतील, पण राज्य म्हणून असे मतदान आजवर झालेले नाही. दोन्ही समाजाची संख्या व आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत असलेली भूमिका बघता कोणताही राजकीय पक्ष एका बाजूने भूमिका घेईल असे वाटत नाही. आपल्या पक्षातले दोन नेते या व दोन नेते त्या व्यासपीठावर पाठवून संतुलन साधण्याचे प्रयत्नच सर्व पक्षांकडून होताना दिसत आहेत. जरांगे पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी तुम्ही आमचा एक उमेदवार पाडाल, तर आम्ही दहा पाडू असे इशारे दिले असले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत असे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र प्रस्थापित राजकीय पक्षांना मागे ढकलून केवळ याच प्रश्नावर एका बाजूने ठाम भूमिका घेऊन एखादा पक्ष उभा राहिला व त्यांच्याकडे विश्वासार्ह नेतृत्व असेल तर त्याचा सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना मोठा फटका बसू शकतो. या सर्व शक्यतांचा विचार करता आरक्षणाच्या प्रश्नावर तातडीने कोणता निर्णय होईल का? याबाबतच शंका व्यक्त होते आहे.
-अभय देशपांडे
