यवतमाळ : प्रतिनिधी
पहिल्या टप्प्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात १.५६ टक्क्यांनी मतदानात वाढ झाली आहे. दुपारी दोननंतर वाढलेल्या या टक्केवारीने धाकधूक निर्माण केली आहे. वाढलेली मतदानाची ही टक्केवारी कुणाच्या पथ्यावर पडेल, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला पेव फुटले आहे.
यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, राळेगाव, दिग्रस व पुसद हे चार विधानसभा मतदारसंघ येतात. तर वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम आणि कारंजा हे दोन मतदारसंघ येतात. २०१९ च्या तुलनेत यावेळी शहरी भागात चार टक्क्यांनी मतदानात वाढ झाली आहे. राळेगाव, यवतमाळ, दिग्रसमध्ये, पुसद, वाशिम, कारंजा या मतदारसंघांमध्ये २०१९ च्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी वाढली.
या मतदारसंघात कुणबी (पाटील) आणि बंजारा समाजाची मते अधिक आहेत. त्या पाठोपाठ अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींची आहेत. यावेळी मतांच्या सामाजिकीकरणाचा प्रयोग दोन्ही पक्षांनी करून बघितला. परंतु, त्याचा फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. विद्यमान खासदार भावना गवळी यांना डावलून वेळेवर हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांच्या पत्नी राजश्री पाटील (महल्ले) यांना उमेदवारी देण्यात आली.
तर, उद्धव सेनेकडून माजी राज्यमंत्री संजय देशमुख यांनी निवडणूक लढविली. काँग्रेसने मित्र पक्षाची भूमिका यावेळी फार इमानदारीने पार पाडली. आजही या मतदारसंघात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा काँग्रेसच मजबूत आहे. विद्यमान खासदार शिवसेनेच्या असल्याने हा मतदारसंघ काँग्रेसने उद्धव सेनेला सोडला.
ऐन वेळेवर उमेदवारी मिळाल्याने राजश्री पाटील (महल्ले) यांना प्रचारासाठी फार कमी वेळ मिळाला. तरीही त्यांनी कमी दिवसांत संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढला. याउलट, उद्धव सेनेचे संजय देशमुख यांनी चार महिन्यांपूर्वीच प्रचाराला सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्यांना बराच कालावधी जनसंपर्कासाठी मिळाला. यावेळी दोन्ही सेनेचे उमेदवार तुल्यबळ आहेत. त्यांच्या दिमतीला असलेले मित्रपक्षही तेवढेच प्रामाणिक होते. परंतु, हा प्रामाणिकपणा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात दिसून आला नाही.
जाती, धर्माच्या धुव्रीकरणाचा डाव फसला
२०१९ मध्ये जी समीकरणे होती, तशीच यावेळीही होती. परंतु, यावेळी जातींचे धुव्रीकरण होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही निवडणूक एका कुणाच्याच बाजूने झुकली नाही. सत्ताधारी पक्षाबद्दल असलेली नाराजी या निवडणुकीत प्रकर्षाने दिसून आली. एकूणच मतदारांनीच ही निवडणूक हातात घेतल्याने त्याचे श्रेय नेत्यांना घेता आले नाही. टक्केवारी वाढण्याचेही तेच कारण आहे. आता वाढलेली टक्केवारी कुणाचे पारडे जड करते हे ४ जून रोजीच कळून येईल.
