नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नती हा त्याचा अधिकार असल्याचे सांगू शकत नाही. कारण संविधानात पदोन्नतीबाबत कोणताही उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर निकाल दिला. कायदेमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्यासाठी निकष आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया ठरवू शकतात. नोकरीचे स्वरुप आणि उमेदवाराचे काम यावर पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्यासाठीची नियमावली केली जाऊ शकते. तसेच पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे सक्षम उमेदवारासाठी योग्य आहे किंवा नाही, याचे पुनरावलोकन न्यायालय करू शकत नाही.
गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीवरून पदोन्नतीचा वाद सुरू झाला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना खंडपीठाने यावर टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी विभागातील पदोन्नतीशी संबंधित अनेक विषयात स्पष्टता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्येही बांधिल नाहीत
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अनेक ठिकाणी पदोन्नतीच्या विषयावरून सरकारी कर्मचारी न्यायालयात जात असतात. त्यादृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
