पुणे : प्रतिनिधी
१५ जूनपासून राज्यातील शाळा सुरू झाल्या. सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार ‘एक राज्य एक गणवेश’ असे धोरण आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला राज्य सरकार शिवलेला ड्रेस पाठवणार होते, यासंबंधी राज्य सरकारने आदेशही काढले होते. मात्र आज शाळेचा पहिला दिवस आहे, पण प्रत्यक्षात अजूनही हे शक्य झालेले नाही. यामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक मिळून जवळपास ४८ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही.
दरम्यान, राज्य सरकार ठरल्यानुसार ड्रेस शिवून पाठवणार होते. मात्र ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर ड्रेस शिवून घ्या, त्यासाठी लागणारे कापड राज्य सरकार पाठवणार असे नव्याने सांगण्यात आले. त्यानंतर ते बचत गटांकडून शिवून घ्या असे सांगण्यात आले. मात्र ते कापडही अजून पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी आज राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक मिळून जवळपास ४८ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू शकणार नाही. त्यामुळे शाळेचा पहिला दिवस या विद्यार्थ्यांचा जुना शालेय गणवेशावर साजरा होणार आहे. तर ज्या विद्यार्थ्यांकडे गणवेश नाही ज्यांचा फाटला असेल त्यांना आता गणवेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्वच सरकारी शाळांसाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार १४ वर्षांपर्यंत सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण, मोफत पुस्तके, मोफत गणवेश द्यावा लागतो. मात्र पहिल्याच दिवशी या सगळ्याचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. अगदी संभाजीनगरचा विचार केला तर संभाजीनगर जिल्ह्यात दोन हजारांवर जिल्हा परिषद शाळा आहेत. मात्र कापड यायला अजून किमान एक महिना लागेल. त्यानंतर शिवायला काही दिवस लागतील, असे जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी सांगितले आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार १२०० बचत गट निवडले आहेत. मात्र कापड आल्यावरच ते शिवता येतील असे जिल्हा परिषद सीईओंचे म्हणणे आहे. तर पालक संघटना शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत आहेत. जुन्या पद्धतीने एका ड्रेससाठी चारशे रुपये मिळायचे. शालेय समिती स्थानिक पातळीवर कापड खरेदी करायची. गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना द्यायचे हीच पद्धत योग्य असल्याचे पालक संघटना सांगत आहेत. शासनाने नियम बदलला, मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने या विद्यार्थ्यांचा पहिला दिवस मात्र जुन्याच गणवेशावर उजाडला आहे.
शासनाच्या जुन्या धोरणानुसार शालेय समितीला एका ड्रेससाठी ४०० रुपये म्हणजे २ ड्रेससाठी ८०० रुपये मिळायचे. त्यात शालेय समिती स्थानिक बाजारपेठेतून कापड खरेदी करून शिवून घ्यायचे आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना कपडे मिळायचे.
नवीन धोरण काय?
नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने एका कंपनीला ड्रेस पुरवायचे कंत्राट दिले होते. त्यात ही कंपनी एक शिवलेला ड्रेस आणि एक ड्रेसचे कापड पुरवणार होती. मात्र शाळा सुरू व्हायला काही दिवस बाकी आहेत आणि गणवेश पुरवणे शक्य नाही म्हणून किमान कापलेले कापड पुरवावे असे या कंपनीला सांगण्यात आले. त्यानुसार कंपनी वेगवेगळ्या मापात कापड कापून पाठवणार होती. स्थानिक प्रशासनाने बचत गटाच्या प्रत्येक ड्रेसमागे ११० रुपये देऊन ड्रेस शिवून घ्यायचे होते. पण कापड आले नाही, त्यात अनेक बचत गटांनी ११० रुपयांत ड्रेस शिवणे शक्य नसल्याचे देखील शासनाला सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.
