कुवेतमधल्या मंगाफ शहरातील सहा मजली इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत जीव गमवाव्या लागलेल्या ४५ भारतीयांचे मृतदेह हवाई दलाच्या विमानाने शुक्रवारी सकाळी केरळमधील कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणण्यात आले. विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलमधून एक-एक शवपेटी बाहेर येऊ लागली तसे कुटुंबियांनी तोपर्यंत दाबून धरलेले हुंदके अन् हंबरडे फुटायला सुरुवात झाली! हा आक्रोश एवढा हृदयद्रावक होता की, या कुटुंबियांचे सांत्वन करणे उपस्थितांनाही अशक्य झाले. स्वत: भयाण अवस्थेत जगत ही मंडळी भारतातील आपल्या कुटुंबियांसाठी पैसे पाठवत होती. आपले हाल झाले तरी कुटुंबाला जगण्यालायक परिस्थिती मिळावी,
मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी सर्व यातना मुकाट्याने सोसत ही मंडळी सगळ्या विपरित परिस्थितीत जगत होती आणि राबराब राबत होती. तेव्हा त्यांना स्वत:च्या सुरक्षिततेचा विचारही मनाला शिवला नसावा. त्यामुळेच या सहा मजली इमारतीत १९५ लोक दाटीवाटीने रहात होते. त्यांच्यासाठी ज्या खोल्या तयार करण्यात आल्या होत्या त्यांच्या भिंती पुठ्ठे वा प्लास्टिकच्या होत्या. इमारतीच्या तळमजल्यावर स्वयंपाकघर व भोजनगृह होते. तिथे बंद जागेत २० गॅस सिलिंडर ठेवण्यात आलेले होते. या सिलिंडरच्या आसपास कुठे तरी शॉर्टसर्किट झालं आणि आग भडकली. आग लागल्यावर वरच्या मजल्यावरील लोकांनी इमारतीच्या टेरेसकडे धाव घेतली पण टेरेसच्या दाराला कुलूप लावलेलं होतं! त्यामुळे खालच्या मजल्यावर जे होते ते आगीत होरपळले तर वरच्या मजल्यावरचे धुरात गुदमरले! इमारतीला लागलेली आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या बंबांना तेथे पोहोचण्यासाठी रस्ताच नव्हता.
थोडक्यात जे भारतातील आगीच्या अनेक घटनांमध्ये घडते तेच तिथेही घडले आणि त्यात धक्कादायक वगैरे अजिबात काही नाहीच कारण मजूर वा अकुशल कामगार म्हणून आशिया खंडातील कुठल्याही देशांमध्ये वा आखाती देशांमध्ये गेलेल्या भारतीयांना याच अमानवी वातावरणात जगावे लागते व असेच अमानवीपणे वागविले जाते. जगातील विविध देशांत १३ दशलक्ष भारतीय कामगार आहेत. त्यापैकी ८.८ दशलक्ष कामगार आखाती देशांमध्ये आहेत. एकूण कामगारांनी विदेशातून मायदेशात आपल्या घरी पाठवलेल्या रकमेचा अंदाज घेतला तर तो ११ हजार कोटी डॉलरपेक्षा जास्त आहे. यातील २५ टक्के रक्कम आखाती देशांमधून येते, अशी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचीच माहिती आहे.
रोजगारासाठी परदेशात जाणा-या भारतीयांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. त्यामागे देशांतर्गत बेरोजगारी हे जसे प्रमुख कारण आहे तसेच विदेशाच्या तुलनेत भारतात मिळणारा कमी पैसा हे ही कारण आहेच. एका कुवेती दिनारची किंमत आज २,७२७ रुपये आहे. त्यामुळे अगदी मजूर म्हणून तिथे कामाला गेलेलाही महिन्याला लाखभर रुपये कमावतो. त्यामुळेच कुवेतमध्ये असणा-या स्थलांतरित मजुरांत भारतीय मजुरांचे प्रमाण एक तृतीयांश आहे. या मजुरांना तिथले कुठलेच नियम वा कायदे लागू होत नाहीत कारण त्यांना त्या देशाचे नागरिकत्वच मिळत नाही. मात्र, तरीही पैसे कमावण्यासाठी ही मंडळी काळजावर दगड ठेवून तिथे जातात.
आखातातील विपरीत वातावरणात बारा-चौदा तास राबतात. या घटनेची माहिती कळताच तातडीने परराष्ट्रमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी कुवेतकडे धाव घेऊन मदतकार्यात जातीने लक्ष घातले. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच. मात्र, केवळ संकटात सापडलेल्या भारतीयांना तातडीने मदत दिल्याचे सांगून आपण किती दिवस समाधान व्यक्त करणार, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. जगाला कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कामगारांपासून इंजिनीअर, डॉक्टर, संशोधक अशा सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाचा सर्वांत मोठा पुरवठा करणारा देश म्हणून आपण आपली पाठ थोपटून घेतो खरे पण या आपल्याच नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी आपण घेतो का? त्यासाठी ठोस प्रयत्न करतो का? या प्रश्नांची उत्तरे दुर्दैवाने नकारार्थीच येतात. संकटातील भारतीयांना तत्परतेने दिली जाणारी मदत स्वागतार्हच. मात्र, आपले नागरिक परदेशात संकटात सापडू नयेत, त्यांचे शोषण होऊ नये, त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, त्यांच्या आरोग्याला धोका पोहोचू नये, त्यांना अमानवी वागणूक मिळू नये, कामाचा योग्य मोबदला नियमांनुसार हाती पडावा,
यासाठी सरकार म्हणून आपण काय प्रयत्न करतो? परदेशात गेले तरी जे भारतीय नागरिक आहेत त्यांच्या सुरक्षेची, आरोग्याची, जीविताची जबाबदारी सरकारला कशी टाळता येईल? ती जबाबदारी न टाळता समर्थपणे पेलण्याची वेळ आता आली आहे. आखाती देशांचेच उदाहरण घेतले तर २०१९ ते जून २०२३ या कालावधीत भारतीय वकिलातींकडे ४८ हजारांहून जास्त स्थलांतरित भारतीयांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्या सर्वाधिक तक्रारी अर्थातच कुवेतमधील भारतीयांच्या आहेत. त्यांची संख्या २३ हजारांहून जास्त आहे. कामगार म्हणून किमान सुविधा न मिळणे, पगार रोखला जाणे, हीन वागणूक दिली जाणे, छळ होणे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन अशा अनेक बाबींचा त्यात समावेश आहे. या स्थलांतरितांनी मायदेशी पाठवलेले बक्कळ परकीय चलन आपल्याला सुखावते पण त्यांची तेथे होणारी परवड, उपेक्षा याकडे आपण सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. या घटनेत कुवेतने मदतीचा हात दिला आहे. त्याचे स्वागतच! मात्र, कुवेतच्या या हातामागे माणुसकीची जाण किती अन् व्यवहार किती? हे ही सरकारने तपासण्याची वेळ आली आहे.
अनिवासी भारतीयांची जगभरातील मोठी संख्या व त्यात दिवसेंदिवस होत असलेली लक्षणीय वाढ पाहता या भारतीयांच्या हितरक्षणासाठी व सर्वांगीण सुरक्षेसाठी काटेकोर प्रशासकीय यंत्रणा आणि जगभरातील देशांशी सहकार्याची वैधानिक चौकट ही आता काळाची गरज बनली आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याशिवाय आपल्याला हे हुंदके अन् हंबरडे कदापि थांबविता येणार नाहीत. देशात अद्यापही १९८३ चा ‘भारतीय स्थलांतरित कायदा’च लागू आहे. झपाट्याने बदलत चाललेले जग लक्षात घेता त्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा व बदलांची गरज आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये हे प्रयत्न रखडलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांच्या करारांमध्ये कामगारांच्या सुरक्षेच्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. मात्र, त्यातील अनेक करारांवर भारत व आखाती देशांनी स्वाक्ष-याच केलेल्या नाहीत. त्याकडे तातडीने, प्राधान्याने व संपूर्ण गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. हीच या दुर्भागी कामगारांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, हे मात्र निश्चित!
