गुवाहाटी : वृत्तसंस्था
वीज बीलाबाबतच्या अनेक तक्रारी अधुनमधून येत असतात. पण ब-याचदा वीज चोरीमुळें, वीज गळतींमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वीज बिलांचा वाढीव भार सोसावा लागतो. यामध्ये सरकारी अधिका-यांची बिले ब-याचदा सरकारी तिजोरीतूनच भरली जातात. पण आता आसाम सरकारनं सरकारी अधिका-यांबाबतची ही व्हिआयपी पद्धत कायमची मोडीत काढण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता आसाममधील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रत्येक सरकारी कर्मचा-याला सरकारी निवासस्थानात वापरण्यात आलेल्या वीजेचे बिल स्वत: भरावे लागणार आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सरकारी अधिका-यांच्या वीज बिल भरण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा केली आहे. १ जुलैपासून, सरमा आणि मुख्य सचिव स्वत:ची वीज बिले भरण्यास सुरुवात करणार आहेत. सरकारी पैशातून अर्थात करदात्यांच्या पैशांतून यापूर्वी सरकारी अधिका-यांकडून विजबिल भरली जात होती. पण आता ही प्रथा संपवण्याच्या दिशेने हे एक आदर्श पाऊल ठरÞणार आहे.
दरम्यान, आसाम पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडला सर्व राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे जूनचे पगार जाहीर होण्यापूर्वी त्यांनी आपापली वीज बिलं भरल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचा-यांना आता पगार खात्यावर जमा होण्यापूर्वी वीज बिलाची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
सरमा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर शेअर केले की, जुलै २०२४ पासून, देश स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांपासून अधिकारी आणि मंत्र्यांची वीजबिले सरकारी खर्चाद्वारे भरली जात आहेत. पण आता आसाममधील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवक त्यांच्या स्वत: च्या वीज बिलांसाठी जबाबदार असतील असे म्हटले आहे.
गुवाहाटी येथील जनता भवन सौर प्रकल्पाच्या अनावरणप्रसंगी ही घोषणा करण्यात आली. तसेच मुख्यमंर्त्यांनी इतर सरकारी कार्यालयांना, वैद्यकीय महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांपासून सुरुवात करून त्यांनी जास्तीतजास्त सौरऊर्जेचा वापर करवा असे आवाहन केले आहे.
