मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणा-या इमारतींमध्ये मराठी भाषिकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अनिल परब यांनी केली आहे. परब यांनी या संदर्भातील अशासकीय विधेयक विधान मंडळ सचिवालयाकडे सादर केले असून ते मान्य करून विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी विधान मंडळ सचिवांना केली आहे.
मुंबईत विशेषत: दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील उच्चभ्रू परिसरात मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. मध्यंतरी मुलुंड येथे तृप्ती देवरुखकर या मराठी महिलेला कार्यालयाची जागा नाकारण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर पार्ले पंचम या संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून मराठी लोकांसाठी मुंबईत ५० टक्के घरे आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली होती. आता ही मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने उचलून धरली असून ती विधिमंडळात करण्याची तयारी परब यांनी ठेवली आहे. या निमित्ताने चर्चेसाठी परब यांनी अशासकीय विधेयकाचा मसुदा विधान भवन सचिवालयाला सादर केला आहे.
घरे नाकारल्यामुळे मराठी लोकांचे मुंबईतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना ५० टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास विकासकाला ६ महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा यांची मागणी त्यांनी केली आहे.
खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचे दिसून आले आहे. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबा आहे, असे सांगत परब यांनी विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट केला तसेच विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करीत असल्यामुळे घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भही त्यांनी दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली; परंतु सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसार माध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली, असे परब म्हणाले.
