लातूर : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकांमुळे राज्य सरकारने फेब्रवारीमध्ये केवळ लेखानुदान सादर केले होते. त्यामुळे दि. २८ जून रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त म्हणजेच पुर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. सध्या राज्यात पाऊस पडेना. सरकारने मात्र आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडल्याची प्रतिक्रिया अनेक मान्यवरांनी ‘एकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारकडून अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस
राज्य सरकारकडून अधिवेशनात आज जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यात घोषणांचा पाऊस पडला आहे. शेतकरी, विद्यार्थ्यासाठी, महिलांसाठी विविध योजना अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या केवळ पुढील काळात निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पडलेला दिसत आहे, अशी खरमरीत टीका काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांनी आजच्या अर्थसंकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
सरकारला सामान्यांचा कळवला नाही तर केवळ त्यांच्या मतांवर डोळा
वाढत्या महागाईमुळे, बेरोजगारीमुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची राज्यात पिछेहाट झाली. त्यामुळे विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. पूर्ण होवू न शकणा-या घोषणांचा पाऊस असलेले हे ‘इलेक्शन बजेट’ आहे, असे लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी म्हटले. वर्षातून तीन मोफत सिलेंडर किंवा महिलांना महिन्याला दीड हजार देणार, अशा योजना जवळपास गेल्या तीन वर्षापासून सत्तेत असलेल्या या राज्य सरकारने पूर्वीच का जाहीर केल्या नाहीत? सरकारला सामान्यांचा कळवला नाही तर त्यांच्या मतांवर डोळा आहे, हे यातून स्पष्ट होते. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यातील योजनांची कॉपी महाराष्ट्र सरकारने आजच्या या अतिरिक्त्त अर्थसंकल्पात केली आहे, असे दिसते. पुर येणा-या भागातील आतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासंदर्भात कसलाही ठोस निर्णय अर्थसंकल्पात सांगण्यात आला नाही. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा तर उल्लेखही झाला नाही. मागील अर्थसंकल्पाप्रमाणे याही अर्थसंकल्पात सरकारला मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा विसर पडला आहे. मागील वर्षी गारपीट, गोगलगाय प्रादुर्भाव यामुळे शेतक-यांच्या सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. पण, केवळ हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेवून सरकारने शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. एकामागून एक येणा-या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी आमची मागणी होती. पण सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतक-यांची निराशा करणारा आहे. शेतकरी संपन्न झाला पाहिजे, हे ब्रीद वाक्य अर्थसंकल्पामधून प्रत्यक्षात उतरले नाही.
अनुदान काय देता; सोयाबीनला योग्य भाव द्या
सोयाबीन, कपाशीला अनुदान देण्यापेक्षा शेतीमालाची आयात-निर्यात धोरण व्यवस्थीत राबवून सोयाबीनला योग्य भाव देण्याची अपेक्षा होते. ती अपेक्षा पुर्ण न करता अनुदान कसले देता, असा प्रश्न स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी उपस्थित करुन पुढे म्हणाले, अनुदान देऊन शेतक-यांचे उत्पादन खर्च निघत नाही. एक रुपयात पीकविमा दिला परंतू, त्याचबरोबर जाचक अटींचा फायदा घेऊन् त्याचा लाभच मिळू नये, अशीही व्यवस्था केली गेली. शेतक-यांना त्यांच्या घामाा दाम मिळावा, असे वाटत असेल तर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव म्हणजे सोयाबीनचा एक क्विंटलचा उत्पादन खर्च ७ हजार रुपये येतो. दीडपट म्हणजे १० हजार ५०० रुपये मिळण्याची व्यवस्था व्हावी, तरच शेतकरी जगेल अन्यथा शेतक-यांचा संघर्ष सुरुच आहे.
सरकारच्या घोषणेपेक्षा काँग्रेसचे न्यायपत्र उत्तम
महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणी अर्थसंकल्पात केली असली तरी महागाईत १५०० रुपयाने काय होणार आहे. काँग्रेस पक्षाच्या न्यायपत्रात महिलांना ८ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन होते. त्याचीच कॉपी राज्य सरकारने केली. खरेतर सरकारच्या घोषणेपेक्षा काँग्रेसचे न्यायपत्र उत्तम आहे. शिवाय वर्षातून तीन गॅस सिलेंडर देणार पण गॅसचे भाव किती वाढवले तेही सांगा, असे मत लातूरच्या पहिल्या महापौर प्रा. डॉ. स्मिता खानापूरे यांनी व्यक्त केले.
