मुंबई : एसटी कर्मचा-यांच्या दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचा-यांच्या वेतनाला आणि खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर परिपत्रक काढताना मात्र एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने प्रसारित केले. राज्य शासनाच्या चुकीच्या भुमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचा-यांचे जून महिन्याचे वेतन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन उशिरा झाल्यास त्याला केवळ राज्य सरकारची बनवा बनवी कारणीभूत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारखेला वर्षानुवर्ष वेतन मिळत आहे. पण हल्ली संप आणि कोरोनापासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार, सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनानं उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला आणि खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनानं नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुस-या बाजूला मात्र त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत असून दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत. अडचणीचा सिलसिला सध्या सुरूच आहे.
निधी संपला?
दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्ष देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले. मात्र ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षा करीता काढण्यात आले. एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्या नंतरसुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली.
४ वर्ष अर्थसहाय्याची हमी विरली
त्या नंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे व त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे. वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्री मंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे व त्या नंतर सन २४-२५ या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थ संकल्पात सवलत मुल्ल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतुद करणे ही बनवा बनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी असून त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नाही. त्यामुळे शासन एसटी कर्मचा-यांच्या वेतना बाबतीत गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
खास बाब म्हणून निधी देण्यात यावा
एसटीला खर्चाला दर महिन्याला अजूनही १८ ते २० कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत असून अर्थ संकल्पात पुरेशा निधीची तरतुद करण्यात न आल्याने पुढे निधी अभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालनिय खर्चासाठी व वेतनासाठी सरकारने खास बाब म्हणून तात्काळ निधी द्यावा अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
