अलाहाबाद : वृत्तसंस्था
बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीचा जामीन नाकारताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे दुस-यांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार मानता येणार नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
उत्तर प्रदेशमधील महाराजगंज येथील श्रीनिवास राव यांच्यावर उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ च्या कलम ३ आणि ५ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात श्रीनिवास राव नायक यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ९ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनरुच्चार केला.
या प्रकरणात असा आरोप आहे की, १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आरोपीने काही व्यक्तींना हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास सांगितले. मात्र, त्यानंतर या धर्मांतर प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, २०२१ अंतर्गत पोलिसांनी नोंदवला.
