नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचारी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ( आरएसएस ) कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. केंद्रातील मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ‘आरएसएस’च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबद्दल ५८ वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली होती. ती आता मोदी सरकारने हटवली आहे. या निर्णयावरून काँग्रेसने मोदी सरकावर हल्लाबोल केला आहे.
‘आरएसएस’वरील बंदी हटवण्यासंदर्भात केंद्र सरकारनं एक पत्रक काढलं आहे. त्यात आता सरकारी कर्मचारी ‘आरएसएस’ कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. तब्बल ५८ वर्षांनी ही बंदी उठविण्यात आली आहे. सूचनांचा आढावा घेऊन ठरविण्यात आलं की, ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० मधील संबंधित कार्यालयीन स्मरणपत्रातून राष्ट्रीय स्वयंसेवकर संघाचा उल्लेख काढून टाकावा, असे केंद्र सरकारच्या पत्रकात म्हटले आहे.
या निर्णयानंतर काँग्रेसचे नेते, जयराम रमेश चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळाले. ‘एक्स’ अकाउंटवर ट्विट करत जयराम रमेश म्हणाले, ‘फेब्रुवारी १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘आरएसएस’वर बंदी घातली होती. पण, चांगल्या वर्तवणुकीच्या आश्वासनानंतर ‘आरएसएस’वरील बंदी हटविण्यात आली. नंतर ‘आरएसएस’नं कधीही नागपुरातील संघ मुख्यालयावर तिरंगा फडकवला नाही.
१९६६ मध्ये ‘आरएसएस’च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर सरकारी कर्मचा-यांवर बंदी घालण्यात आली. आणि तो योग्य निर्णय होता. बंदीसंदर्भात १९६६ मध्ये अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला होता. पण, ४ जून २०२४ नंतर पंतप्रधान आणि ‘आरएसएस’ यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे अटल बिहारी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात असलेली बंदी ९ जुलै २०२४ रोजी ५८ वर्षांनी उठविण्यात आली आहे. यानंतर आता सरकारी कर्मचारीही चड्डीत येऊ शकतील, असा मला विश्वास आहे, असा निशाणा जयराम रमेश यांनी साधला आहे.
याच प्रकरणावरून काँग्रेस नेते, पवन खेरा यांनीही मोदी सरकारवर टीका केली आहे. ‘एक्स’ अकाउंटवर ट्विट करत खेरा म्हणाले, ५८ वर्षांपूर्वी सरकारी कर्मचा-यांना ‘आरएसएस’च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. पण, मोदी सरकारने हा निर्णय बदलला आहे.
