मुंबई : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांची नवीन वर्गातील प्रवेशासाठी धावपळ सुरू आहे. राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षापासून मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारकडून मुले आणि मुलींमध्ये भेदभाव होत असल्याची टीका झाल्यानंतर सरकारने मुले व मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटक, सामाजिक आणि आर्थिक मागास आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणा-या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यातही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता प्रवेश घेतल्यानंतर ६ महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणा-या अडचणी दूर होणार आहेत. राज्यात २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) २०२४ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोक-यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.
एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे. उच्च शिक्षणात इंजिनिअरींग, मेडिकल आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना आपला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. महाविद्यालयातील प्रवेशावेळी हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण घेणा-या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाविद्यालयीन प्रवेशामुळे कार्यालयात गर्दी
सध्या सेतू कार्यालय किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयात जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलियर, उत्पन्न दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. प्रवेशावेळी शासकीय योजनांचा व आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ही कागदे बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालक संबंधित कार्यालयात फे-या मारत आहेत. त्यातच, जात वैधता प्रमाणपत्र हे इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी बंधनकारक आहे. मात्र, आता विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांत ते सादर करता येणार आहे.
