नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवार दि. २३ जुलै रोजी एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. काहीवेळापूर्वीच निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात केली. या अर्थसंकल्पात देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी तीन नव्या योजनांबाबत संसदेत माहिती दिली. या योजनांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरीला लागणा-या तरुणांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी होणा-या नोंदणीच्या आधारे हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. पहिल्यांदा नोकरीला लागणा-या तरुणांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना या योजनांमुळे फायदा होणार आहे. या तीन योजनांपैकी पहिल्या म्हणजे स्कीम ए मध्ये संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा कामाला लागणा-या तरुणांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. या नोकरदारांच्या बँक खात्यात तीन टप्प्यांत थेट पैसे जमा केले जातील. या योजनेनुसार नव नोकरदारांना १५ हजारापर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता अर्थात स्टायपेंड दिला जाईल. महिन्याला १ लाख रुपये वेतन असणा-या नोकरदारांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेमुळे २ कोटी १० लाख तरुणांना फायदा होईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम बी योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केलेल्या स्कीम बी योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढवणे हे आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा नोकरीला लागणारे तरुण आणि त्यांची कंपनी या दोघांनाही भविष्य निर्वाह निधीत जमा करणा-या रक्कमेच्या हिशेबाने इन्सेन्टिव्ह देण्यात येईल. पहिले चार वर्ष संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल.
स्कीम सी रोजगार आणि कौशल्य विकास
नव्याने नोकरीला लागणा-या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला ३००० रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. यामुळे ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.
बजेटमध्ये तरुणांसाठी काय?
– खासागी क्षेत्राच्या सहकार्याने ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र तयार केले जाईल आणि तरुणांच्या इंटर्नशिपसाठी सर्वसमावेशक योजना आणली जाईल.
– ५ वर्षात टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिप, १०० शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील.
– एमएसएमई हमी योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध होतील, पीएसयू बँकांनी अंतर्गत मूल्यांकनानंतर टरटए ला कर्ज द्यावे. मुद्रा कर्ज मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. एमएसएमईला मदत करण्यासाठी एसआयडीबीआय शाखा वाढवल्या जाणार आहेत.
