परभणी : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पाची बुधवार, दि.२४ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. या अर्थ संकल्पातून शेतक-यांचे काहीही भले होणार नाही असा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला.
भारत हा कृषी प्रदान देश आहे. या देशातील ७० टक्के लोकांचा व्यवसाय हा शेती असतानाही महाराष्ट्रात सुमारे ४ लाख शेतक-यांच्या आतापर्यंत आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. एकीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३ मध्ये सोयाबीन व कापसाला भाव मिळण्यासाठी पायी दिंडी काढत सोयाबीनला ६ हजार तर कापसाला १२ हजार भाव मागत होते. २०१४ पासून केंद्रामध्ये त्यांचे सरकार असून पिकांचा हमीभाव ठरवण्याचे अधिकार सर्वस्वी त्यांना आहेत. परंतु सोयाबीन व कापसाचे भाव २०१४ पासून वाढलेले नाहीत व त्या दृष्टीने केंद्र सरकारची नीती दिसत नाही.
पंतप्रधान मोदी हे संपूर्ण शेतक-यांचा सातबारा कोरा करू असे म्हणत होते. शेतक-यांनी त्यांना एकदा नाहीतर तीन वेळेस पंतप्रधान केले. निदान ह्या अर्थ संकल्पात तरी त्यांनी शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करणे गरजेचे होते, शेती सीएसटी मुक्त करणे, हमीभाव साठी तरतूद, शेतीमाल माल वाहतूक प्रोत्साहन, सरकारी हमीभाव खरेदीसाठी तरतूद, आयातीवर करवाढ असावी त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी यात भरीव अशी तरतुद आवश्यक होती.
मराठवाडा विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर या भागातील शेतक-यांसाठी वेगळी तरतुद करणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र सरकारने केवळ हमीभावामध्ये तुटपुंजी वाढ करून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी रामप्रसाद गमे, गजानन तुरे, मुंजाभाऊ लोडे, केशव आरमळ, प्रसाद गरुड, माऊली शिंदे, गजानन दुगाणे आदि उपस्थित होते.
