पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशातील जनतेने सलग तिस-यावेळी विश्वास दाखविला. त्याबद्दल या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच देशातील जनतेचे आभार मानले. ते ठीकच! मात्र, अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी बिहार व आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर जी निधीची भरभरून बरसात केली ती पाहता मोदींच्या तिस-या टर्मचे खरे तारणहार कोण आहेत व त्यासाठी अर्थमंत्री ख-या अर्थाने कुणाचे आभार मानू इच्छितात हे सुस्पष्ट झाले! तसे लोकसभा निवडणूक निकालानंतर मोदींच्या तिस-या टर्मवर कुणाची छाप असणार हे स्पष्टच झाले होते. त्यामुळे केंद्राच्या सत्तेचे तळे राखणारे त्याचे पाणी चाखणार हे ओघाने आलेच व ते सर्वांनी मान्यही केले होते.
मात्र, रखवालदार अख्खे तळेच ताब्यात घेतील व भाजप ते त्यांच्या निमूटपणे हवाली करेल, हे मात्र अनपेक्षित होते! राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चतुर पण तितकेच बेभरवशाचे अशी प्रतिमा आपल्याच कारनाम्यांनी घट्ट करणा-या नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांनी हा चमत्कार घडवून दाखविला. महाराष्ट्र व हरियाणा या भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाही त्या राज्यांकडे साफ दुर्लक्ष करून भाजपने बिहार व आंध्राच्या झोळीत भरघोस दान टाकणे हे मोदी सरकारच्या आजवरच्या कार्यपद्धतीनुसार आक्रितच! नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारला हे आक्रित घडवणे भाग पाडले. त्याचे तीव्र पडसाद उमटणे अत्यंत साहजिकच व तसे ते तात्काळ उमटलेही. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी सरकारने सापत्न वागणूक दिल्याचा दावा करत सरकारचा जोरदार निषेध केला. राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी खिंड लढवण्याचा प्रयत्न केला खरा पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चेह-यावरची निराशा त्यांना काही लपविता आली नाही.
नाही म्हणायला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात विविध योजना व तरतुदींतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला बरेच काही आल्याचे आकडेवारीची गोळाबेरीज करून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बिहार, आंध्रावर झालेल्या दौलतजादाच्या आकड्यांसमोर फडणवीसांच्या गोळाबेरीजवाल्या आकडेवारीची स्थिती ‘बापुडी’च ठरली! इंडिया आघाडीनेही मोदी सरकारच्या या आर्थिक सापत्न वागणुकीवरून संताप व्यक्त करत बुधवारी संसद दणाणून सोडली. त्याची ‘धग’ लक्षात आल्यावर सरकारला खुलासे करण्याची धावपळ करावी लागली. आपल्या दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचे नावही न घेतल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्वत:च मान्य केले. मात्र, महाराष्ट्रातील बंदरांच्या कामासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्याचा दावा त्यांनी केला. भाषणात सर्व राज्यांची नावे घेणे शक्य नाही पण ती घेतली नाहीत म्हणून राज्यांना निधी दिला नाही, असे होत नाही, असे सांगत त्यांनी बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अर्थातच हा प्रयत्न विरोधकांचे समाधान करू शकणारा नव्हताच! त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सरकारच्या सापत्न वागणुकीचा मुद्दा या अधिवेशनात तर पेटता राहणारच पण ज्या राज्यांमध्ये लवकरच निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या राज्यातील निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा कळीचा ठरणार हे स्पष्टच आहे. सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात दोन राज्यांवर उघड-उघड मेहरबानीचा वा दौलतजादाचा प्रकार राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू शकतो हे भाजपच्या चाणक्यांना कळत नाही असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, भाजपने हा धोका स्वीकारला आहे. त्याचा अर्थ स्पष्टच आणि तो म्हणजे राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येवो की न येवो पण केंद्रातील भाजपची सत्ता कुठल्याही परिस्थितीत टिकलीच पाहिजे आणि त्यासाठी नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांना कायम खुश ठेवावेच लागेल, हे भाजपने व स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केले आहे. त्याच्याच परिणामी देशाचा अर्थसंकल्प असला तरी भाजपने त्याद्वारे आपला ‘राजकीय संकल्प’च सोडला आहे. विरोधक त्यावरून गदारोळ करणार हे स्पष्टच होते.
निती आयोगाच्या बैठकीवर काँग्रेस शासित व इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची सत्ता असणा-या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावरून बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याची केंद्रातील मोदी सरकारला अजिबात फिकीर नाही, असे दिसते! या सगळ्यात खरी गोची झाली आहे ती भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची! एकीकडे त्यांना आपली निराशा लपवत व तोंड बांधून बुक्क्यांचा मार सहन करत केंद्रातील सरकारच्या या ‘राजकीय संकल्पा’ची री ओढावी लागतेय तर दुस-या बाजूला विरोधकांच्या हाती लागलेल्या या जबरदस्त मुद्याने जो टीकेच्या बॉम्बगोळ्यांचा जबरदस्त वर्षाव होतोय त्याचा सामना करावा लागतोय! महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीची जोरदार सरशी झाल्याने अगोदरच बॅकफूटवर असणा-या महायुतीच्या नेत्यांना तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत या नव्याने उद्भवलेल्या संकटाचा सामना कसा करायचा, या विचारानेच पुरता घाम सुटला असेल.
अगोदरच देशाचे ग्रोथ इंजिन असणा-या महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांच्या झालेल्या पळवापळवीवरून तीव्र असंतोष व्यक्त होत असताना त्यात अर्थसंकल्पातही महाराष्ट्रासोबत झालेल्या सापत्न वागणुकीची भरच पडली आहे. त्यावर संतापाची लाट निर्माण होणे हे साहजिकच! येत्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला या संतापाच्या लाटेचा सामना करावाच लागेल. केंद्राने ‘डॅमेज कंट्रोल’ची खटपट केली याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. भारतीय लोकशाही व त्यातून निर्माण होणा-या स्थितीची ही राजकीय अपरिहार्यता आहे. ती सर्वच राजकीय पक्षांना सत्ता मिळवताना व टिकवताना कमी-अधिक प्रमाणात सोसावी लागली आहे. मात्र, ती स्वीकारताना आर्थिक बाबतीत सापत्न भाव येऊ न देणे, हे देशाच्या हिताचे असते. असा सापत्न भाव देशाच्या ऐक्यासाठी व दीर्घकालीन आर्थिक हितासाठी खूप धोकादायकच ठरतो. मात्र, राजकीय हितासमोर भाजपने देशाचे आर्थिक हितही खुंटीला टांगण्याचेच ठरवलेले दिसते. हाच या ‘राजकीय संकल्पा’चा अन्वयार्थ!
