मुंबई : महायुती सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिला भगिनींना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक सहाय्यासोबतच आता वर्षाला ३ घरगुती गॅस सिलेंडरदेखील मोफत देण्यात येणार आहेत.
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अन्न व नागरीपुरवठा विभागाअंतर्गत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबत आज शासन निर्णय निर्गमित झाला असून राज्यातील गोरगरीब कुटुंबांना याचा फायदा होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
देशातील स्त्रियांना धूरमुक्त वातावरणात जगता यावे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्रशासनाकडून पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सन-२०१६ मध्ये सुरु करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे.
ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार केंद्रशासनाच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सदर योजना ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’ या नावाने राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असणार आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असणार आहे.
एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असणार असून सदर लाभ केवळ १४.२ किलो ग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अन्न व नागरीपुरवठा विभागाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे राज्यातील गोरगरीब कुटुंबांना या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.
