नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्लीत २७ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळं राजिंदर नगरमध्ये युपीएससीची तयारी करणा-या तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. यावर आज दिल्ली हायकोर्टात उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणा-या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टानं आप सरकारला ‘रेवडी संस्कृती’वरुन फटकारलं.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश मनमोहन आणि न्या. तुषार राव यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, दिल्ली सरकारकडं पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी पैशांचा तुटवडा आहे. विशेषत: शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था, ज्यामुळं दिल्लीत वारंवार पूरस्थिती निर्माण होत आहे. दिल्ली सरकार अनेक योजना मोफत चालवत असल्यानं दिल्लीतील लोकसंख्येत भर पडली आहे.
त्यामुळेच राजिंदरनगरमध्ये एका इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये असलेल्या लायब्ररित अभ्यास करत असलेल्या तीन युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी हायकोर्टानं दिल्ली महापालिका आयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि या प्रकरणाचा तपास करणा-या अधिका-यांना २ ऑगस्टपूर्वी कोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोर्टानं सुनावणीवेळी सरकारला झापताना म्हटलं की, तुम्ही बहुमजली इमारतींना व्यावसायांसाठी परवानगी दिली आहे. पण त्या ठिकाणी व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टिम कार्यरत नाही. तुमच्या महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. जर तुम्हाला पगार द्यायला पैसे नाहीत तर तुम्ही शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा कशी करणार? तुम्हाला तर रेवडी संस्कृती हवी आहे. अद्यापपर्यंत दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) अधिका-याला जबाबदार धरण्यात आलेलं नाही. कोण आहे तपास अधिकारी? पोलिसांच्या संगनमतानं दुर्घटना घडली तिथं अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलं होतं, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
