मुंबई : प्रतिनिधी
खरीप हंगाम २०२४ साठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत आपल्या पिकांचा विमा भरण्याची अंतिम मुदत बुधवार दि. ३१ जुलै रोजी संपुष्टात आली. दरम्यान ३१ जुलै अखेर राज्यातून १ कोटी ६५ लाख ७० हजार ४३७ पीकविमा अर्ज पीकविमा पोर्टलवर दाखल झाले आहेत. याव्दारे लाखो शेतक-यांनी केवळ १ रुपये विमा हफ्ता भरून आपले पीक विमा संरक्षित केले असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविमा पोर्टलच्या वतीने सुरुवातीला १५ जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे बरेच शेतकरी विमा भरण्यापासून वंचित राहिल्याने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विनंती करून ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ करून घेतली होती. १५ जुलैनंतर अखेरपर्यंत २१ लाख ९० हजार अर्जांची वाढ झाली आहे. दरम्यान, राज्यात एकूण ९७ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून एकूण १ कोटी १० लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे तर एकूण विमा संरक्षित रक्कम ही ५३ हजार ८८६ कोटी इतकी आहे.
दरम्यान, मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात सुमारे १ कोटी ७१ लाख विमा अर्ज दाखल झाले होते तर संपूर्ण हंगामात वेगवेगळ््या प्रकारचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना पिक विम्यापोटी आतापर्यंत ७२८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४२७१ कोटी पिकविम्याचे वाटप पूर्ण झाले असून आणखी ३००९ कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू असून अंतिम पीक कापणी अहवालाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
राज्य शासनाने शेतक-यांच्या पिकांना संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली असून, राज्य शासनाने शेतक-यांवर पीक विम्याचा भार पडू नये, म्हणून १ रुपयांत पीकविम्याची योजना सुरू केली. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीकविमा भरत असून, यावर्षी तब्बल १ कोटी ६५ लाख ७० हजार शेतक-यांनी पीकविमा भरून आपल्या पिकांना संरक्षित करून घेतले. यंदा जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यातच मराठवाड्यासह अनेक भागांत रिमझिम पाऊस झाल्याने पिके पिवळी पडू लागली असून, सखल भागात पाणी थांबल्याने पिके पिवळी पडली आहेत. त्यामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अशा शेतक-यांना पीकविम्यामुळे संरक्षण मिळणार आहे.
राज्य सरकारचा हिस्सा ३२३२ कोटी
एकूण विमा हफ्ता हा सुमारे ७९५९ कोटी इतका निश्चित असून, त्यापैकी शेतकरी हिस्सा एक रुपया प्रमाणे १ कोटी ६५ लाख, राज्य हिस्सा एकूण ४७२५ कोटी, त्यामध्ये राज्य शासनाचा स्वत:चा हिस्सा ३२३२ कोटी व शेतक-यांच्या वतीने राज्य शासनाने भरावयाचा हिस्सा १४९२ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला असून केंद्र सरकारचा हिस्सा ३२३३ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला.
