बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने २३ नोव्हेंबर रोजी बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय तपास मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या मुद्यावरून राज्यात राजकारण सुरू झाले आहे.
कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बीवाय विजयेंद्र यांनी सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंर्त्यांकडे केली. विजयेंद्र यांनी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांना कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचे आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अशा निर्णयांचे समर्थन न करण्याचे आवाहन केले आहे. भाजपचे प्रमुख विजयेंद्र म्हणाले की, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये कोट्यवधी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रकरणाचा तपास करत असताना मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
जेडीएस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी म्हणाले की, हे सरकार दरोडेखोरांना वाचवण्यासाठी सत्तेत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहे, त्यामुळे मला यावर जास्त बोलायचे नाही. ज्यांना थोडीशी लाजही आहे ते न्यायालयाचा आदर करतात. ज्यांना लाज नाही त्यांना पर्वा नाही. ते इतके गर्विष्ठ आहेत की ते काहीही विकत घेऊ शकतात.
