मुंबई – लाडकी बहीण योजना सरकारने लागू केल्यानंतर याला हायकोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. लाडकी बहीण योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. योजनेविरोधात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून योजनेचा पहिला हप्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचा आरोप करीत नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे.
सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायलयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले आहे. कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’आणि ‘कर’यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारने बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसे देता येईल? असा सवाल याचिकाकर्त्यास न्यायालयाने केला.
तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीने सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करीत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. ही योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा दावा राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला.
१४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हप्त्यावर तात्काळ स्थगिती द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात लागू केली. यावरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरले आहे.
राज्यातील महिलांना महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहेत. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसताना ही योजना लागू केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. वित्त विभागाने देखील यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
