नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात सोमवार दि. १२ ऑगस्ट रोजी चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी झाली. लाइव्ह लॉनुसार, केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात म्हटले होते की फोनवर मुलांशी संबंधित पॉर्न व्हीडीओ डाउनलोड करणे गुन्हा ठरणार नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले होते की, जर एखादी व्यक्ती खासगीरित्या अश्लील फोटो किंवा व्हीडीओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, परंतु जर तो इतरांना दाखवत असेल तर तो बेकायदेशीर असेल. खरे तर, त्याच आधारावर प्रथम केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर मद्रास उच्च न्यायालयात एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय तूर्त राखून ठेवला आहे.
पॉर्न पाहणे व्यक्तीची वैयक्तिक निवड
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले होते, पोर्नोग्राफी शतकानुशतके प्रचलित आहे. आज डिजिटल युगात ते सहज उपलब्ध आहे. हे मुलांच्या आणि प्रौढांच्या बोटांच्या टोकावर उपलब्ध आहे.
ढवळाढवळ करणे गोपनीयतेत घुसखोरी
प्रश्न असा आहे की जर कोणी त्याच्या खासगी वेळेत इतरांना न दाखवता पॉर्न पाहत असेल तर तो गुन्हा आहे की नाही? जोपर्यंत न्यायालयाचा संबंध आहे, तो गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही कारण तो एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक निवड असू शकतो. यात ढवळाढवळ करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करणे होय.मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.
