राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणातून भारतीय लोकसंख्येत निम्मी उपस्थिती (सुमारे ४८ टक्के) असूनही महिला जीडीपीत केवळ १८ टक्के योगदान देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये हवामान बदल हा घटक महत्त्वाचा ठरत आहे. कारण दुष्काळ आणि अतिवृष्टीतील अनियमिततांमुळे महिलांना पाणी आणि इंधन मिळवण्यात अधिक वेळ लागतो आणि महिलांना अन्नपाण्याची सोय करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. सामाजिक व्यवस्थेतील भेदभावाच्या निकषामुळे आणि सुस्त प्रणालीमुळे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक काम करावे लागते आणि मुलांच्या देखभालीचा बोजाही उचलावा लागतो. परिणामी जबाबदारी उचलताना त्यांचे शिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची संधी ही संकुचित होते.
सामाजिक व्यवस्था, भेदभावात्मक वातावरण आणि निकष, सक्रिय नसलेल्या सामाजिक संस्था या कारणांमुळे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कुटुंबाची तुलनेने अधिक जबाबदारी स्वीकारण्याबरोबरच मुलांचे संगोपन करण्याचेही आव्हान पेलावे लागते. राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणातून भारतीय लोकसंख्येत निम्मी उपस्थिती (सुमारे ४८ टक्के) असूनही महिला जीडीपीत केवळ १८ टक्के योगदान देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा फरक निर्माण करण्यास ग्रामीण महिलांसमोरील आव्हाने जबाबदार आहेत. यात सांस्कृतिक अडचणी, मर्यादित संधी, शिक्षणाचा अभाव, कर्ज उपलब्ध होण्यात अडथळे यासारख्या गोष्टींचा समावेश करता येईल. एका अहवालानुसार हा भेद दूर केल्यास २०२५ पर्यंत भारताच्या जीडीपीत १८ टक्के वाढ होऊ शकते. यासाठी एक निकोप आणि सक्षम वातावरणनिर्मितीची आवश्यकता असल्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे. ग्रामीण महिलांची भूमिका ओळखण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशनसारख्या उपक्रमातून ग्रामीण आणि शहरी भेदाभेद कमी होईल तसेच ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकेच्या साधनांची व्याप्ती वाढविली पाहिजे.
हवामान बदलामुळेही ग्रामीण महिलांवर परिणाम झाला आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण महिला जगातील गरीब घटकांत मोडल्या जातात आणि त्या आपल्या रोजीरोटीसाठंी स्थानिक नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून राहत असतात. हवामान बदलामुळे पिण्याचे पाणी, भोजन आणि इंधनाच्या सुरक्षेवर परिणाम होतो. दुष्काळ आणि अतिवृष्टीतील अनियमिततांमुळे महिलांना पाणी आणि इंधन मिळवण्यात अधिक वेळ लागतो आणि महिलांना अन्नपाण्याची सोय करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. सामाजिक व्यवस्थेतील भेदभावाच्या निकषामुळे आणि सुस्त प्रणालीमुळे महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अधिक काम करावे लागते आणि मुलांच्या देखभालीचा बोजाही उचलावा लागतो. परिणामी जबाबदारी उचलताना त्यांचे शिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची संधी ही संकुचित होते.
हवामान बदलाला पूरक ठरणारी, त्यांचा सामना करणारी जबाबदारी ग्रामीण महिलांवर सोपविता येऊ शकते. या आधारावर कौशल्य आणि क्षमतेचा विकास करता येऊ शकतो. जेंडर केंद्रित धोरण तयार करता येऊ शकते. गेल्या एक दशकात उपजीविका कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांनी त्यांच्या समुदायात अतुलनीय योगदान दिले आहे. ग्रामीण महिलांच्या अथक परिश्रमांना मान्यता दिल्याने एकप्रकारे प्रेरणा निर्माण होते. यानुसार अधिक शाश्वत ठरणा-या उपजीविकेच्या भवितव्यासाठी आवश्यक बदल होताना दिसतात. अर्थात सरकार आपल्या पातळीवर काम करत आहे, परंतु सर्वसामान्य नागरिकांनी सामाजिक पगडा तोडल्याशिवाय लक्ष्य गाठणे सोपे नाही. महिलांना अधिक समानता प्रदान करणा-या समाजासाठी सशक्त करण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या उपजीविकांवर हवामान बदलाचा संभाव्य परिणाम देखील जाणून घेतला पाहिजे. अचानक येणारे नैसर्गिक संकट, वाढते तापमान आणि पावसाचा बदलणारा पॅटर्न हे वातावरणात वेगाने बदल घडवून आणत आहेत आणि ते धोक्याची घंटा वाजवत आहेत.
कॉप-२८ परिषदेत हवामान बदलाच्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यात म्हटले, उपजीविकेच्या साधनांवर हवामान बदलाचा परिणाम पाहायचा असेल तर ग्रामीण भारताकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रात उपजीविकेच्या कार्यक्रमांवर चर्चा होत आहे आणि महाराष्ट्रात मोठे बदल पाहावयास मिळत आहेत. याप्रमाणे अन्य राज्यांतही उपजीविकेच्या कार्यक्रमांवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम दिसत आहेत. अर्थात अजूनही प्रयत्न वाढविण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी पावले टाकावी लागतील. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हा संघर्ष बदलत्या हवामानासमोर महिलांचे उपजीविकेचे साधन टिकवून ठेवण्याचा आहे. अर्थात हे काम अधिक आव्हानात्मक आहे. खाद्य आणि कृषी संघटना (एफएओ) च्या अहवालानुसार, महिलाप्रधान ग्रामीण कुटुंबाला हवामान बदलामुळे बसणारा झटका हा कल्पनेपलिकडचा राहू शकतो. एक अंश तापमान वाढण्याचा अर्थ पुरुषप्रधान कुटुंबाच्या तुलनेत त्यांच्या उत्पन्नात ३४ टक्के घट होय. जर अशी स्थिती असेल तर जागतिक बदल पाहता राष्ट्रीय हवामान बदल योजनेत कायमच अधिक जोखमीत असलेल्या समुदायांसाठी भरीव आणि ठोस कार्यक्रमांचा अभाव का राहतो? असा प्रश्न उपस्थित होतो. हवामान बदलासंदर्भातील धोरण आखताना महिलांना कमी प्रमाणात का प्रतिनिधित्व दिले जाते?
एफएओच्या अहवालानुसार, ग्रामस्थांवर हवामान बदलाच्या कमी-जास्त होणा-या प्रभावांवर तोडगा काढण्यात येणारे अपयश हे सधन आणि संपन्न लोक तसेच पुरुष आणि महिला यांच्यात असणारी दरी अधिक रुंद करणारी राहू शकते. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ग्रामीण तसेच महिलाप्रधान कुटुंबांवर आपत्ती आल्यास पुरुषांच्या तुलनेत अधिक आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागतो. वेतनातून हा महत्त्वाचा फरक दूर केला नाही तर तो कालांतराने वाढत जातो. शास्त्रज्ञांच्या मते, सध्याचे जागतिक तापमान १८०० च्या शेवटच्या तुलनेत एकूण गोळाबेरीज करता १.२ अंश सेल्अिअस अधिक आहे. त्यामुळे महापूर, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट यासारख्या नैसर्गिक संकटाची मालिका दिसत आहे. ‘एफएओ’ने म्हटले, महिला या पुरुषांच्या तुलनेत हवामान बदलाबाबत अधिक संवेदनशील असतात. कारण सामाजिक व्यवस्था आणि भेदभावावर आधारित निकष याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असतात आणि त्याचा मुकाबला करणे सोपे नाही.
प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांचे स्रोत, सेवा आणि रोजगारापर्यंतची झेप मर्यादितच असते. त्यामुळे हवामान बदलाचा सामना करणे कठीण राहू शकते. सामान्यपणे उष्णतेचा फटका श्रीमंत कुटुंबाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अधिक बसतो. या कारणांमुळे अतिरिक्त पाच टक्के उत्पन्नावर पाणी सोडतात तसेच महापुरामुळे चार टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पन्न गमावून बसतात. महिलासत्ताक कुटुंबात तर खूपच अधिक परिणाम होतो. पुरुषसत्ताक घरांच्या तुलनेत तापमानामुळे महिलाप्रधान कुटुंबांना उत्पन्नात आठ टक्के तर महापुरामुळे तीन टक्के अधिक नुकसानीची झळ सहन करावी लागते. अखेर हवामान बदलापासून ग्रामीण महिलांची सुरक्षा कशा रीतीने करता येईल, याचा विचार करण्यास हा अहवाल प्रवृत्त करतो. तसेच तशी सुरक्षा आपण मिळवू की नाही? हा देखील प्रश्न आहे. जर नसेल तर महिलांचे भविष्य काय असेल? आपला समाज आणि देशावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
हवामान बदलाशी मुकाबला करण्याची जबाबदारी ही सर्वपक्षीय संस्था, राज्य, नागरिक, समाज आणि व्यापारी समुदायावर आहे. यापैकी प्रत्येक हितचिंतकांनी आपापल्या क्षेत्राचे नेतृत्व करायला हवे. महिलांच्या गरजा ओळखणे, अनुभवाप्रती संवेदनशील प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्यांना सहभागी करून घेणे आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी विविध क्षेत्रात काम करणे गरजेचे आहे.
-शुभांगी कुलकर्णी, समाजशास्त्र अभ्यासक
