नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एक तर देशात २०२१ पासून जनगणना रखडली आहे. दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते. मात्र, केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करून जनगणना लांबणीवर टाकली. आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर २०२४ पासून जनगणना सुरू होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने मात्र याविषयीचे पत्ते उघड केलेले नाहीत. मात्र, एकीकडे जनगणना सुरू होणार असेल, तर त्यात जातनिहाय जनगणनेचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे यावरूनही वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जनगणनेतील विलंब पाहता सरकारी योजना व धोरण वर्ष २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित बनत आहे. त्यामुळे आर्थिक आकडे, चलन दरवाढ, नोक-यांचा अंदाज इत्यादी सांख्यिकीय गुणवत्तेवरही त्याचा परिणाम होत आहे. १८८१ पासून दर १० वर्षांनंतर जनगणना केली जाते. त्यामुळे त्या नियमावलीनुसार २०२१ मध्ये जनगणना अपेक्षित होती. परंतु कोरोनामुळे सरकारने ते टाळले. जनगणना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. म्हणूनच सप्टेंबरमध्ये जनगणना सुरू झाल्यास अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीस मिळू शकेल. त्यामुळे जनगणनेचे चक्र फिरू शकते आणि २०३१ ऐवजी पुढील जनगणना २०३७ ला होऊ शकते. कारण जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यापासून ही तारीख गृहित धरली जाते.
आता जनगणनेचे नवीन चक्र २०२५ नंतर २०३५ व २०४५ मध्ये होईल. विशेष म्हणजे यावेळची जनगणना डिजिटल असेल. सेल्फ एन्युमरेशन अ‍ॅपची मदत घेतली जाणार आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रशासकीय विभागातील सीमा निश्चित केल्याच्या ३ महिन्यांत जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंगचे काम सुरू होईल, असे सांगण्यात येते. एससी-एसटी आयोग अध्यक्ष,भाजप प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री म्हणाले, जनगणनेत सर्व जातींची गणती करा. काही जाती विशिष्ट राज्यांत एससी-एसटी वर्गात येतात. म्हणूनच त्यांची गणना झाल्यास त्यात स्पष्टता होईल. विलंबाने होणा-या जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना व्हावी, असे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार १२७० एससी, ७४८ एसटी जाती आहेत. २०११ मध्ये एससी लोकसंख्या १६.६ टक्के तर एसटी ८.६ टक्के होती. एकूण लोकसंख्येच्या ती २५.२ टक्के आहे.
जातनिहाय जनगणनेला
भाजपचा विरोधच
जातनिहाय जनगणनेबाबत भाजप अनुकूल नाही. बिहारची प्रदेश शाखा मात्र त्याचे समर्थन करते. परंतु भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व त्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षावर जोरदार हल्ले चढवत आहे. भाजपने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काँग्रेसची जातनिहाय जनगणनेची मागणी म्हणजे देशात फुटीचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
सामाजिक, आर्थिक
आकडे गुलदस्त्यातच
सामाजिक-आर्थिक आकडे कधी समोर आलेच नाहीत.
मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक, जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय व गृह मंत्रालयाने ही प्रक्रिया राबवली होती. या पाहणीची आकडेवारी कधीही जाहीर केली गेली नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर त्याचे एससी-एसटी हाऊसहोल्ड आकडे जाहीर झाले.
