मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी शनिवारी लागू केलेली युनिफाईड पेन्शन योजना राज्याच्या कर्मचा-यांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यात १ मार्च २०२४ पासूनच ही योजना लागू होणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी केंद्राने लागू केलेली यूनिफाइड पेन्शन योजना महाराष्ट्रातदेखील राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाणार आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी. हे समितीच्या शिफारशीतील तत्व मान्य करून वयोमानानुसार निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन मिळेल. शिवाय त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल.
वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचा-यांना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. यासोबतच शेतक-यांना दिवसा अखंडित वीज दिली जाणार आहे. गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
सौर ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टाची व्याप्ती वाढणार
शेतक-यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९ हजार मेगावॅट अधिक उर्वरित ७ हजार मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषिपंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठ्याची उद्दिष्ट साध्य करता येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
१) राज्य सरकारी कर्मचा-यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. मार्च २०२४ पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
२) राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतक-यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची वाढविली व्याप्ती
३) गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ
४)ऑलिम्पिकवीर स्व. पै. खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार
५) थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी
६) पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार
७) नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प. ७ हजार १५ कोटीस मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा होणार
८) सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी
९) शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत
१०) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ
११) ठाण्यातील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी ५ हजार कोटी निधी उभारणार
१२) बार्टीच्या त्या ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ
१३) मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबविणार
१४) कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठ
१५) कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ
१६) चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल
१७) श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना देणार
१८) पाचो-यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य
१९) सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जमीन
