मुंबई : प्रतिनिधी
बदलापूर बलात्कार प्रकरणानंतर जो काही हलगर्जीपणा केला आहे. तो अतिशय धक्कादायक आहे. या प्रकरणात केवळ एकच नव्हे तर खूप म्हणजे खूप त्रुटी झाल्या आहेत. पोक्सो कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ज्या व्यक्तीला गुन्हा घडल्याचे दिसते, त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवायचे असते. या प्रकरणात वर्गशिक्षकेने ते केले नाही. त्यामुळे कायद्याचा भंग झाला आहे अन्यथा कायद्यात ती तरतूदच कशासाठी केली आहे, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने सुनावले.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात पार पडली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणात शाळा, पोलिसांसह संपूर्ण प्रकरणात अनेक त्रुटी झाल्याचे म्हटले. सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बदलापूर घटनेचा व त्यानंतरच्या तपासाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला लेखी स्वरुपात दिला.
तुम्ही दिलेला चार्ट पाहता पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचे दिसत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आम्ही हे कबूल करतो की, पोलिसांनी अधिक तत्परतेने आणि अधिक संवेदनशीलपणे काम करायला हवे होते. म्हणूनच ३ पोलिस अधिका-यांना निलंबित केले असल्याचे महाधिवक्ता यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या प्रकरणात अनेक त्रुटी समोर आल्याचे म्हटले. त्यावरून चांगलेच फैलावर घेतले.
प्रसारमाध्यमांनाही खडसावले
प्रसारमाध्यमाने एका आईची यापूर्वीच मुलाखत घेतली आहे. त्यामुळे सर्व प्रसारमाध्यमांनी काळजी घ्यावी. पीडितांना त्रास देऊ नये. संमतीविना पीडित पालकाचे दूरध्वनी संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे प्रतिज्ञापत्रावर आमच्यासमोर आले तर त्याची आम्ही योग्य ती खबरदारी घेऊ आणि कायदेशीर कारवाई होईल, असे पाहू. हा खूप संवेदनशील विषय आहे, हा विषय टीआरपीचा नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांना खडसावले
