कंधार : सय्यद हबीब
पालिकेने कसल्याही प्रकारचा आराखडा जाहीर न करता अनामत रक्कम भरण्यास आव्हान केले, मेटाकुटीला आलेल्या व्यापाऱ्याने काहीच न पाहता पालिकेत कोट्यावधी रुपयाची रक्कम अनामत म्हणून भरली. आता पालिकेकडून अनामत रक्कम भरून दहा दिवस झाले तरीही काहीच हालचाल होत नसल्याचे पाहून व्यापारी भांबावून गेले आणि विस्थापित व गाव खेड्यातील व्यापाऱ्यांच्या निवेदनाच्या आधारावर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने समिती गठीत केल्याने व्यापाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न प्रलंबित राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरातील व्यापार पेठ उध्वस्त होऊन व्यापारी तळागळात गेला काही व्यापारी शहर सोडले तर काहींनी जग आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी शहरातील काही अतिक्रमण काढण्यात आले त्यामुळे व्यापाऱ्यात उद्रेक होण्याची भावना निर्माण झाली आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नामुळे व्यापाऱ्यांना नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्वे नं.२,५ व ६ मधील जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचे ठरले. पालिकेच्या ताब्यातील नियम अटीचा भडीमार करत मोकळ्या जागेवर १० बाय १२ फुटांचे शेड मारून दुकानासाठी मोकळी जागा व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी १२ ते १९ तारखेपर्यंत व्यापाऱ्याकडून अनामत रक्कम व अर्ज भरून घेतले. व्यापाऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद देत ४३३ व्यापाऱ्यांनी पाच कोटी ३१ लाख रुपये भरले.
यासोबतच पालिकेने आपले उद्दिष्टे साध्य करत मार्च २०२५ पर्यंतचे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, अर्ज व बेबाकी प्रमाणपत्र कर असे वीस लाखाच्या सुमारास वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरून घेतले. खुल्या जागेमधील पुढील दुकानांसाठी सव्वा लाख तर मागील दुकानांसाठी एक लाख रुपये अशी अनामत रक्कम आणि दुकान स्वतः तयार करून घ्यायचे, तीन वर्षांची मुदत असे नियम व अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. या सोडती बाबत विविध स्तरातून व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये २०१२ मध्ये अतिक्रमण काढले तेव्हा विस्थापित झालेले व्यापारी, शहरात व्यवसाय करतात व गाव खेड्यामध्ये राहणारे आदी व्यापाऱ्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यात आता दुकानाची सोडत निघणार असे व्यापाऱ्यांना वाटत असताना याबाबत पालिकेने समिती गठीत केली या समितीत उपभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष तर सचिव तहसीलदार तथा मुख्याधिकारी असून सदस्य नायब तहसीलदार, पालिकेचे लेखाधिकारी राहणार आहेत.
दुकानाबाबतचा आराखडा आणि किती दुकाने निघणार जाहीर ना केल्यामुळे अनेक व्यापारी संभ्रमात होते. त्यातच अनेक व्यापाऱ्यांनी पालिकेकडे आक्षेप नोंदवत तक्रारी दाखल केल्या असल्यामुळे यावर पालिकेने तोडगा काढण्यासाठी समिती गठीत केली परंतु प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर जागा मिळणार का? मिळाली तर ते किती दिवसात मिळणार? व्यापाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न कधी मिटणार? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत असून बारा वर्षापासून पोटाची खळगी भरण्यासाठी रस्त्यावर पाल टाकून व्यवसाय करतो आम्हाला दुकाने मिळण्यासाठी आश्वासित केल्यामुळे आम्ही कर्जबाजारी होऊन दाग दागिने गहाण ठेवून कसेबसे नगरपरिषदेत अनामत रक्कम भरली. त्यामुळे आमच्या कर्जाची परतफेड कशी करावी असा यक्ष प्रश्न उभा राहिल्याचे व्यापारी वर्गातून बोलल्या जात आहे.
