मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून महिलासांठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबविली जात असून या योजनेला महिला वर्गाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना राज्यातील २१ ते ६५ वर्षं वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. या योजनेमुळे सरकारला वर्षाला ४६ हजार कोटींचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. याचा फटका होमगार्ड विभागाला झाल्याचे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरत आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे प्रस्ताव पुढे ढकलले जात आहेत किंवा त्याला स्थगिती दिली जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळेच राज्यातील होमगार्डच्या भत्तावाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे. अशा आशयाचे पत्रही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
गृह विभागाने होमगार्ड महासमादेशक यांच्या नावाने दिलेले १ ऑगस्ट रोजीचे एक पत्र समोर आले आहे. त्यात होमगार्डच्या विविध भत्त्यामध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थगित करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विभागाचा १३,५०० कोटी रुपयाचा निधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा १७ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे राज्यातील १५ हजार कोटीपेक्षा अधिक किमतीचे कर्जरोखे विक्रीस काढण्यात आले, असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
