नवी दिल्ली : पुण्यातील पाषाण भागात असलेली हौसाबाई बहिरट यांच्या मालकीची २४ एकर ३८ गुंठे जमीन राज्य सरकारने संरक्षण विभागाला दिली होती. हौसाबाईंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने सरकारला खडसावत लाडकी बहीण योजना थांबवा, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारला जाग आली होती. या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात हमीपत्र दाखल केले असून येवलेवाडी पुणे येथील २४ एकर ३८ गुंठे एवढी जमीन राज्य सरकार देण्यास तयार आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही जमीन स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली असून सरकार लवकरात लवकर अर्जदाराला जमीन सुपूर्द करेल, अशा आशयाचे हमीपत्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेले आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, किती दिवसात तुम्ही जमीन देणार आहात हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने तीन महिन्यात ही जमीन सुपूर्द करणार असल्याचे म्हटले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही सगळी जमीन हस्तांतरित होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने दाखवला आहे.
राज्य सरकारच्या वन विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांनी कोर्टासमोर मागितलेली माफी कोर्टाने मान्य करून माफीची सुमोटो याचिका रद्द केली आहे. सरकारने वेळेत ही जमीन याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: लक्ष घालून येवलेवाडी पुणे येथील २४ एकर ३८ गुंठे जमीन याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असेही निर्देश कोर्टाने दिले.
