आयटी नियम रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका
मुंबई : प्रतिनिधी
ऑनलाईन आणि सोशल मीडियावर केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित मजकुरांवर देखरेख ठेवून कथितरित्या असत्य, चुकीच्या व दिशाभूल करणा-या बातम्या व मजकूर हटवणे सक्तीचे करण्याचे अधिकार सरकारला देणारे सुधारीत आयटी नियम मुंबई हायकोर्टाने घटनाबा ठरवले आहेत.
यापूर्वी याप्रश्नी सुनावणी घेणा-या खंडपीठामधील न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्यामध्ये निर्णय देताना मतभिन्नता झाल्याने तिस-या न्यायमूर्तींच्या विचारार्थ हा विषय पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांनी आज आपला निर्णय जाहीर केला. सुधारित आयटी नियम घटनाबा व बेकायदा असल्याचा निर्णय त्यांनी दिल्याने आता हा निर्णय बहुमताचा झाला आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच्या (आयटी) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी दुरुस्ती आणून नवे नियम अंतर्भूत केले होते. ‘सुधारित नियमांप्रमाणे सरकारविरोधातील संबंधित कोणताही ऑनलाईन मजकूर हा खोटा किंवा चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आहे का, हे तपासण्यासाठी सत्यशोधक कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद केली आहे. त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटवण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगितले तर सोशल मीडिया चालवणा-या कंपन्यांना तसे करावे लागणार आहे. तसे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये असलेल्या संरक्षणापासून त्यांना मुकावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकारची मनमानी चालणार आहे, असा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला होता.
सुधारीत नियम हे नागरिकांच्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंर्त्यावर गदा आणणारे आहेत, असे निदर्शनास आणत स्टँडअप हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआय), असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन्स यांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यावर्षी ३१ जानेवारी रोजी निर्णय दिला. मात्र, दोघांमध्ये मतभिन्नता झाल्याने तो निर्णय विभाजित ठरला होता. परिणामी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी हा विषय न्या. चांदुरकर यांच्यासमोर कायदेशीर अभिप्रायार्थ वर्ग केला होता. त्यावर आज निर्णय देण्यात आला.
टायब्रेकरवर निकाल
जानेवारी महिन्यात मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या टायब्रेकर निकालात न्या. अतुल चांदूरकर यांनी निवृत्त न्या. गौतम पटेल यांच्या निकालाशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले. जानेवारी महिन्यात यावर निकाल देताना हायकोर्टाच्या खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींनी या घटना दुरुस्तीवर एकमेकांविरोधात मत नोंदवले होते. निवृत्त न्या. गौतम पाटील यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने तर न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी केंद्राच्या बाजूने मत नोंदवले होते.
युट्यूब, फेसबुकला दिलासा
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा नामुष्की ओढवली असून युट्यूब, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण कायद्यातील नव्या बदलामुळे सोशल मीडियावरील स्वातंत्र्यावर बंधन येणार असल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
