भारतात सुमारे पंधरा लाख शाळांचे मजबूत जाळे असून त्यात सुमारे २६ कोटी विद्यार्थी ज्ञानार्जन करतात. शिक्षणाचा अधिकार सर्व शिक्षा अभियान आणि माध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध योजनांच्या माध्यमांतून आणि सरकारच्या पुढाकारातून शालेय शिक्षण तळागाळापर्यंत पोचण्यात मोलाचा हातभार लागला. तसेच काही भागात सुधारणाही घडवून आणल्या आहेत. मात्र अजूनही व्यापक प्रमाणात शालेय पातळीवर आव्हाने असून त्यात शालेय धोरण, शिक्षकांच्या रिक्त जागा, विद्यार्थ्यांची गळती, ढिसाळ व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी मुद्यांचा उल्लेख करता येईल. या आघाडीवर निती आयोगाने तीन राज्यांतील रोल मॉडेल मांडली आहेत. झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशात सस्टेनेबल अ‍ॅक्शन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ुमन कॅपिटल इन एज्युकेशन (साथ-ई) अंतर्गत शालेय काम पाहिले तर अन्य राज्यांना पुढे जाण्यासाठी ते प्रेरित करू शकतात. देशभरात लहान सरकारी शाळांचे प्रमाण वाढल्याने आणि प्रजनन दर कमी झाल्याने काही शाळांचा आकार हा खूपच कमी झाला. मोठ्या संख्येने लहान लहान शाळा असणे हे व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने केवळ महागडेच ठरत नाही तर निकालावरही परिणाम दिसतो. कारण शिक्षकांची उपलब्धता कमी राहते. उदा. झारखंडमध्ये ४३२० शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले असून त्यामुळे ४०० कोटी रुपयांची बचत झाली. निती आयोगाच्या योजनेनुसार लहान आणि छोट्या आकाराच्या शाळा आणि कमी पटसंख्या असणा-या शाळा यांचे विलीनीकरण करायला हवे आणि शिक्षकांची संख्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी. कारण देशाच्या शालेय शिक्षणाच्या चित्रात बदल घडवून आणण्यात या शाळांची भूमिका मोलाची आहे.
शिक्षण व्यवस्थेच्या पातळीवरील आव्हानांचा सामना करताना संस्था आणि व्यवस्थापन पातळीवर एकत्रित बदल केले तर अ‍ॅकॅडमिक सुधारणा आणि शालेय पातळीवरच्या योजना यशस्वी होतील. या आठवड्यात जारी केलेल्या योजनांच्या आधारित अहवालात लहान आकाराच्या शाळांचे विलीनीकरण करणे आणि परिसरातील शाळांना त्यांच्यात सामावून घेतल्याने चांगले शैक्षणिक आणि प्रशासकीय परिणाम हाती पडू शकतील, असे म्हटले आहे. एकदा विलीनीकरण केल्यानंतर मोठ्या शाळांंचा आकार केवळ व्यापक होणार नाही तर तेथे शिक्षकांची संख्या देखील पुरेशा प्रमाणात राहते आणि पायाभूत सुविधा देखील चांगली राहते. शिवाय विद्यार्थ्यांची क्षमता देखील वाढते आणि ते एका वर्गातून पुढच्या वर्गात सहजपणे जातात. परिणामी एकाचवेळी अनेक वर्गांना शिकवण्याच्या चुकीच्या प्रकियेला देखील आळा बसतो. अनेक संख्येने एकत्र आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेतील मोठ्या गटाचे सहकार्य मिळते आणि त्यामुळे त्यांचे ज्ञान आणि वैविध्यपणा वाढण्यास मदत मिळते. त्यामुळे शैक्षणिक शिस्त राहण्यास हातभार लागतो. या गोष्टी शाळांची चांगली कामगिरी, शाळेची गळती थांबवणे आणि विर्द्यांथ्याचे चांगले निकाल येणे याच्याशी संबंधित आहेत. चांगली देखरेख आणि व्यवस्थापन देखील शाळेचे विलीनीकरण करण्याचा चांगला परिणाम मानला जातो.
त्याचवेळी ई-योजनेत सामील असलेल्या तीन राज्यांतील शाळांचा अनुभव हा अन्य राज्यांना प्रोत्साहित करणारा आहे. त्यावरून निघालेले निष्कर्ष अन्य राज्य स्वीकारू शकतात. यादरम्यान आर्थिक स्थिती आणि स्थानिक समुदायाचा मुलांवर पडणारा प्रभाव या कारणांचे देखील आकलन करायला हवे. भारताची भौगोलिक स्थिती पाहताना आदिवासी भागातील लोकसंख्येचा विचार करणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील शिक्षणावर परिणाम होणार नाही आणि शाळा सोडणा-याचंी संख्या वाढणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. मुलांसाठी निवासी भागाजवळच शाळा सुरू करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण. झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातील यश हे उल्लेखनीय आहे. जिल्हा प्रशासनाने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी बसची व्यवस्था केली आहे. विद्यार्थी हे आपल्या जुन्या शाळेत एकत्र येतात आणि तेथून बसने नव्याने विलीनीकरण झालेल्या शाळेत जातात. मोठ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सायकलीचा पर्याय दिला आहे आणि त्यावर अन्य ठिकाणी देखील विचार करता येऊ शकतो.
-मेघना ठक्कर
