मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र पोलिस महासंचालकपदी कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला या अत्यंत वादग्रस्त अधिकारी आहेत. शुक्ला यांची सेवा जून २०२४ रोजी समाप्त झाली असतानाही भाजपा युती सरकारने जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांना नियमबा बढती दिली. रश्मी शुक्ला यांची कार्यपद्धती अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होतील. या निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी वादग्रस्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
रश्मी शुक्ला १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असून सध्या पोलिस महासंचालक पदाबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अतिरिक्त पदभारही त्यांच्याकडेच आहे. शुक्ला यांच्या जून १९६४ या जन्मतारखेनुसार त्या जून २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होतात; पण महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे थेट उल्लंघन करून त्यांना बेकायदेशीरपणे जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांचा कार्यकाळ २ वर्ष किंवा त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत असा आहे. या बेकायदेशीर मुदतवाढीच्या व्यतिरिक्त रश्मी शुक्ला यांचा बेकायदेशीर कृत्यांचा इतिहास आहे. शुक्ला यांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता त्यांची निष्पक्षता आणि प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर चिंता वाटते, असे पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि धमक्या देण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. अनेकदा खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. रश्मी शुक्ला या भाजपासाठी राजकीय प्रचारक म्हणून काम करीत आहेत. रश्मी शुक्ला यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले असून त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेत आल्यावर त्यांच्यावरील कारवाई रखडली आहे. एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यांच्या भूमिकेतील सचोटी आणि पक्षपाती स्वभावाशी तडजोड केल्याची टीका पटोले यांनी पत्रात केली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रभारी पोलिस महासंचालक या नात्याने त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि सदस्यांना पोलिस ठाण्यात बोलावून त्यांना जबरदस्ती धमकावले. राज्य गुप्तचर विभागात काम करतानाही त्यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. राजकीय पक्षपातीपणा, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर कारवाया ही त्यांची कलंकित कार्यपद्धती पाहता महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडणे अशक्य आहे. लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शक रितीने पार पाडण्यासाठी त्यांना पदावरून काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे, असे नाना पटोले यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
