नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसापासून ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकार तीन विधेयके आणणार असून, त्यापैकी दोन घटनादुरुस्ती विधेयके असतील. मात्र, सरकार हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात आणणार की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. याबाबत शासनस्तरावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शन या विषयावरील रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. समितीच्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच दुस-या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेशी जोडणे. या विधेयकाला किमान ५० टक्के राज्यांचा पाठिंबा हवा आहे.
प्रस्तावित पहिल्या घटना दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात नियम तिथी संदर्भात उप-कलम (१) जोडले जाईल आणि कलम ८२ अ मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. यासोबतच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपवण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. कलम ८२अ च्या पोटकलम (२) मध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद असेल. कलम ८३(२) मध्ये सुधारणा करण्याचीही तरतूद आहे. या विधेयकात लोकसभेचा कार्यकाळ आणि विसर्जनाशी संबंधित नवीन उपकलम (३) आणि (४) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव असेल.
या विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे आणि कलम ३२७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्यात ‘एकाच वेळी निवडणुका’ हे शब्द समाविष्ट केले जाणार आहेत. मात्र, या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांचा पाठिंबा लागणार नाही. दुसरीकडे, दुस-या घटना दुरुस्ती विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या मतदार यादीची शिफारस केली जाईल आणि त्यातही सुधारणा करण्याची गरज आहे.
