नवी दिल्ली : राज्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा काहीच दिवसात होऊ शकते. सर्व पक्षांनी यासाठी तयारी सुरू केली आहे. जागावाटपाच्याही चर्चा सुरू आहेत. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाला दिलेल्या चिन्ह आणि नावाच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तेव्हापासून खटला सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आज चिन्हाबाबतीत सुनावणी होणार होती. पण आता पुन्हा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी १५ ऑक्टोंबर रोजी होणार आहे.
राष्ट्रवादीतील आमदार अपात्र आणि घड्याळ चिन्हाबाबतची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी १५ ऑक्टोंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला घड्याळ चिन्ह कायम राहणार की पुन्हा नवीन चिन्ह मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे. जून महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाने काही अटींवर घड्याळ चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली होती. दरम्यान, आता सुप्रीम कोर्ट घड्याळ चिन्हाबाबत कोणता निर्णय देत हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्यात काही दिवसातच विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे आता या चिन्हाचा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
मागील वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नऊ नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस उभी फूट पडल्याचे समोर आली आहे. ४० हून जास्त आमदार अजित पवार यांच्या सोबत गेल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव आणि घड्याळ चिन्ह यावर शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या निवडणूक आयोगापुढे संघर्ष सुरू झाला. त्यात अजित पवारांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आयोगाकडून बहाल करण्यात आले. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्याबाबत शरद पवार गटाने आक्षेप घेतला आहे.
