मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोडांवर राज्य सरकारकडून अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. यातच आता राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांसाठी महत्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर पेसा कायद्यातली पदे मानधन तत्वावर भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आदिवासींच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. १७ संवर्गातील पदे मानधन तत्वावर भरती केली जाणार आहेत. विशेष बाब म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या तिस-या मजल्यावरून सुरक्षा जाळीत उड्या घेतल्या होता. पेसा कायद्याअंतर्गत विविध जिल्ह्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि नियुक्ती पत्र उमेदवारांना देण्यात यावेत यासाठी हे आदिवासी आमदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत पेसा कायदा लागू आहे. पण सध्या सध्या पेसाभरती संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवडप्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्गातील भरतीप्रक्रिया रखडली आहे. या ठिकाणी आता १७ संवर्गातील पदांवर मानधन तत्वावर भरती केली जाणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पेसा कायदा आहे?
पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया ऍक्ट म्हणजेच पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ साली अस्तित्वात आला आहे. या पेसाअंतर्गत येणा-या भागांमध्ये आदिवासी समुदायातील १७ संवर्गातील पदानुसार जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी समाजाचा विकासासाठी तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षणासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.
