मुंबई : विधानसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शक झाली पाहिजे, मतदान वाढले पाहिजे असे निवडणूक आयोग सांगत असते पण निवडणूक आयोगाच्या कामातच पारदर्शकता व निष्पक्षपातीपणा दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या इशा-यावर अधिकारी काम करत आहेत.
ऑनलाईन फॉर्म ७ च्या माध्यमातून मविआच्या मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतून वगळली जात आहेत. यामागे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस आहेत असा गंभीर आरोप करून रडीचा डाव खेळू नका, हिंमत असेल तर आमने सामने लढा असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे. मविआने आज पत्रकार परिषद घेत मतदार यादीतील घोटाळ्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
शिवालय येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत नाना पटोले म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे सहकारी पक्ष पराभवाच्या भीतीने षडयंत्र करत आहेत. निवडणूक आयोग मोदीशाह यांच्या इशा-यावर काम करत आहे. हे लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे.
जीवंत मतदार मृत दाखविले : आव्हाड
जिवंत असलेले मतदार मृत दाखवले आहेत. निवडणूक ज्या पद्धतीने राबविली जात आहे तेच मुळात संशयास्पद आहे. एका घरातील पाच माणसांची नावे वेगवेगळ्या मतदारसंघात दाखवली आहेत. डिजिटल इंडिया म्हणता आणि साधी मतदार यादी सुद्धा स्वच्छ व सुबक छापता येत नाही असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला आहे.
जीआर रद्द करावेत : वडेट्टीवार
लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात मविआला जास्त मते पडली त्या मतदारसंघात साधारणपणे १० हजारावर मते कमी करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. मतदार ओळखपत्रातही अनेक चुका आहेत. मतदारांनीही आपले नाव मतदार यादीत आहे का याची खात्री करावी, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केले असून सर्व जीआर रद्द करण्याची मागणीही केली आहे.
निवडणूक आयोगाला निवेदन
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते नसीम खान, सतेज पाटील, ठाकरे गटाकडून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) गटाचे जितेंद्र आव्हाड, आदी उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
आयोगाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप
आयोगाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप पटोलेंनी करीत सरकारी योजनांची माहिती देण्याच्या नावाखाली राज्यात ५० हजार योजना दूतांना ५० हजार रुपयांवर नियुक्त केले असून हे योजनादूत भाजप विचारांचे आहेत व ते भाजपचा प्रचार करत आहेत. जनतेच्या पैशाने सुरु असलेला हा भाजपचा प्रचार तात्काळ बंद करा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याशिवाय पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती व त्यांना दिलेली मुदतवाढ ही असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे. त्यांना हटवण्याची मागणी काँग्रेसने केली पण त्यांना बदलू शकत नाही असे आयोग सांगते पण याच निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीवेळी मात्र तिथल्या पोलीस महासंचालकांना बदलले. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रासाठी वेगळे कायदे आहेत का? असा प्रश्न पटोलेंनी उपस्थित केला.
