मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांची चौकशी केली जाणार असल्याचे आधीच राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या या पवित्र्यानंतर प्रशासनाने एका तासात १०० शासन निर्णय रद्द केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता या प्रकरणी आयोगाने प्रशासनाकडे सविस्तर अहवालाची मागणी केली आहे.
दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम नुकताच जाहीर केला आहे. या घोषणेनंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. राज्य सरकारने बुधवारी दुपारी ३.३० नंतर अनेक शासन निर्णयांची घोषणा केल्याने याबाबत निवडणूक आयोगाने चौकशीचे संकेत दिले.
त्यानंतर मंत्रालयातील हालचालींनाही वेग आला असून आयोगाने गुरुवारी तातडीने प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिका-यांची बैठक बोलवून याबाबत विचारणा केल्याचे समजते. या बैठकीत शासन निर्णयांपैकी काही शासन निर्णय हे १४ ऑक्टोबरचे असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, तत्पूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करण्याची सूचना दिली होती, तसेच हे शासन निर्णय संकेतस्थळावर आचारसंहितेनंतर टाकण्यात आल्याने त्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगातील अधिका-यांकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दुपारी ३.३० नंतर काही शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यामुळे हे शासन निर्णय पुढील तासाभरातच रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या कालावधीत प्रशासनाकडून १०० हून अधिक शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
या शासन निर्णयांमध्ये महामंडळांच्या संदर्भातील नियुक्त्यांच्याही शासन निर्णयांचा समावेश असल्याचे कळते. त्यामुळे अनेक महामंडळांच्या नियुक्त्या आता पुन्हा एकदा रखडणार असल्याचे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या शासन निर्णयांमध्ये महामंडळांबाबत २७ शासन निर्णयांचाही समावेश असल्याने आता याबाबत राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.
शासन निर्णयांबाबत संभ्रम
राज्य सरकारतर्फे एखादा शासन निर्णय रद्द करतानाच त्यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक किंवा परिपत्रक जाहीर करण्याची प्रथा आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत जे शासन निर्णय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून काही वेळातच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील सविस्तर शुद्धिपत्रक अथवा इतर परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे शासन निर्णय रद्द झाले की नाही, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दोन दिवसांत अहवाल?
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून प्रसृत करण्यात आलेले अनेक शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचना आयोगाने केली असून, साधारण दोन दिवसांत हा अहवाल आयोगाकडे सादर केला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
