नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मदरशांच्या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांना मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने ७ जून आणि २५ जून रोजी राज्यांना यासंबंधी शिफारसी केल्या होत्या. केंद्राने शिफारसींचे समर्थन करत राज्यांना यावर कारवाई करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारच्या आदेशालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये मदरशांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे. यात गैर-मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे जे मान्यता नसलेल्या मदरशांमध्ये तसेच सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये शिकतात.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर आणि सर्व राज्यांना नोटीस बजावली आणि ४ आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. ही स्थगिती अंतरिम असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. जोपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत राज्य मदरशांवर कोणतीही कारवाई करू शकणार नाही. खंडपीठाने जमियत उलेमा-ए-हिंदला उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा आणि इतर राज्यांनाही याचिकेत पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली.
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने १२ ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते की, शिक्षण हक्क कायदा २००९ न पाळणा-या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात यावी आणि त्यांची चौकशी करण्यात यावी. एनसीपीसीआरने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिलेला निधी थांबवावा, असे म्हटले होते. हे शिक्षण हक्क नियमांचे पालन करत नाहीत. ‘गार्डियन्स ऑफ फेथ ऑर अपोनंट्स ऑफ राइट्स: कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विरुद्ध मदरसे’ या शीर्षकाचा अहवाल तयार केल्यानंतर आयोगाने ही सूचना केली होती. आयोगाने म्हटले होते की मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते, त्यामुळे मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही आणि ते इतर मुलांपेक्षा मागे पडतात.
यूपी-त्रिपुराने कारवाईचे आदेश दिले होते
एनसीपीसीआर अहवालानंतर, २६ जून २०२४ रोजी, उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिका-यांना राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित/मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्यास आणि मदरशांतील सर्व मुलांना ताबडतोब शाळेत स्थानांतरित करण्यास सांगितले होते. २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्रिपुरा सरकारनेही अशीच सूचना जारी केली होती. १० जुलै २०२४ रोजी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एनसीपीसीआरच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
यूपी मदरसा कायद्यावरून वाद
५ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००४’ असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यासोबतच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तरे मागवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा १७ लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दुस-या शाळेत बदली करण्यास सांगणे योग्य नाही. २२ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
