नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीच्या वेळी दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. तसेच अजित पवार यांनी निवडणूक चिन्हावर न्यायप्रविष्ठ असा उल्लेख करावा, असे सांगून ६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश अजित पवार गटाला दिला. आता पुढील सुनावणी येत्या ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
घड्याळ चिन्हाच्या वापरावर आक्षेप घेत हे चिन्ह दोन्ही पक्षाला वापरू देऊ नये, अशी शरद पवार गटाने याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. या याचिकेवरही आज चर्चा झाली. मात्र, पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर रोजीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीच्यावेळी शरद पवार गटाने जोरदार युक्तिवाद केला. शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा युक्तिवाद केला. कोर्टाने अजित पवार गटाला सगळीकडे घड्याळ चिन्हाबाबत न्यायप्रविष्ठ असे डिस्क्लेमर लावायला सांगितले होते. ते डिस्क्लेमर आधी न लावता आज निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणांवर लावण्यात आले, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. यावरून सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला फैलावर घेतले आणि ६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे निर्देश दिले. याबाबत अजित पवार गटाला नोटीसही देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शरद पवार गट आणि अजित पवार गट दोघांना इशारा दिला. दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे आहे अन्यथा आम्ही अवमानाचा ठपका ठेवू. तुम्ही दोघांनीही तुम्हाला दिलेले निर्देश पाळले पाहिजेत. जर मुद्दाम निर्देशांचे उल्लंघन कोणी केले तर आम्ही स्वत:हून अवमानाचा ठपका ठेवू. आम्ही स्वत:हून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करू, असे आश्वासन अजित पवारांनी कोर्टात दिले.
