नवी दिल्ली : देशभरात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या वाढत्या घटनांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातसह ४ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये केरळ, नागालँड आणि तामिळनाडूचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी होणार आहे. न्यायालयाने या राज्यांना नोडल अधिकारी नेमला आहे की नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने न्यायालयात स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आणि सांगितले की २८ राज्यांनी नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. एएसजी केएम नटराजन यांनी न्यायालयात सांगितले की, गुजरात, केरळ, नागालँड, पश्चिम बंगाल यांनी अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही.
बंगाल सरकारने न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी नोडल अधिकारी नियुक्त केला आहे. एएसजी केएम नटराज म्हणाले की, ११ ऑक्टोबर रोजी गृह सचिवांनी सर्व राज्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कोणती पावले उचलली जावीत आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्याची आवश्यकता याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, आम्ही राज्यांना नोटीस बजावू, राज्यांनी नोडल ऑफिसर नेमला आहे की नाही हे त्यांनी सांगावे.
