नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून ज्या व्यक्तीचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले त्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी सरन्यायाधीश म्हणाले की, घर पाडताना कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नाही. याप्रकरणी कोणतीही नोटीस बजावली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारनेच दिले आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, यूपी सरकारने केवळ ३.६ चौरस मीटरचे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. याचा कोणताही पुरावा तुम्ही दिलेला नाही. नोटीस न देता कुणाचे घर कसे पाडायचे? कोणाच्याही घरात घुसणे म्हणजे अराजक आहे. तुम्ही पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. सुप्रीम कोर्टानेही बुलडोझरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त ३.६ चौरस मीटरचे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. याचा कोणताही पुरावा तुम्ही दिलेला नाही. नोटीस न देता कुणाचे घर कसे पाडायचे? कोणाच्याही घरात घुसणे म्हणजे अराजक आहे. तुम्ही पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. सुप्रीम कोर्टानेही बुलडोझरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
ही सरकारची मनमानी
हे पूर्णपणे मनमानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आहे. तुम्ही घटनास्थळी जाऊन लोकांना घर पाडल्याची माहिती दिली. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की ते अनधिकृत होते, तुम्ही १९६० पासून काय केले, गेली ५० वर्षे तुम्ही काय करत होता. सीजेआय म्हणाले की, मनोज टिब्रेवाल यांनी वॉर्ड क्रमांक १६ मोहल्ला हमीदनगर येथे असलेले त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि दुकान पाडल्याची तक्रार करणा-या पत्राची दखल घेण्यात आली होती.
