मुंबई : प्रतिनिधी
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. आम्हाला महिलांच्या समस्या ठावूक आहेत. त्यामुळेच आम्ही महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्याचे ठरवले, असा दावा सत्ताधारी करत आहेत. आम्ही सत्तेत आल्यास या आर्थिक मदतीत वाढ करू असे आश्वासनही महायुतीने दिले आहे. दरम्यान, आता महिला मतदारांचे महत्त्व ओळखून विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडी तसेच वंचित बहुजन आघाडीनेदेखील महिलांना मोठ्या आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले आहे.
महाविकास आघाडीने लाडकी बहीण योजनेद्वारे मिळणा-या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये दिले जातात. आम्ही सत्तेत आल्यास ही रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, असे महायुतीने म्हटलेय. तर लाडकी बहीण योजनेला पर्याय म्हणून विरोधकांनी महालक्ष्मी योजना आणली आहे. आम्ही सत्तेत आल्यास ही योजना लागू करू. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रतिमहिना ३००० रुपयांची मदत करू, असे महाविकास आघाडीने आश्वासन दिले आहे. महिला मतदारांचे महत्त्व ओळखून वंचित बहुजन आघाडीनेदेखील महिलांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिलेले आहे. आम्ही सत्तेत आल्यास महिलांना प्रतिमहा ३५०० रुपये देऊ, असे वंचितने म्हटले आहे.
महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी तसेच प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाने राज्यातील महिलांना प्रतिमहिना भरघोस आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात महिला मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळेच महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून ही आश्वासनं दिली जात आहेत.
त्यामुळे महिला नेमके कोणाच्या पारड्यात मते टाकणार? आणि सत्तेत आल्यास दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे महिलांना आर्थिक मदत मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी योजनेची सुरुवात
सत्ताधारी महायुती सरकारने जुलै महिन्यात या योजनेला सुरुवात केली. ऑगस्ट महिन्यापासून राज्यातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील आचारसंहिता लक्षात घेता महायुतीने महिलांना ऑक्टोबर महिन्यातच नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे दिले आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून ही योजना जास्त काळ टिकणार नाही, असा दावा केला जात आहे. महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांतून आकर्षित करण्यात येत आहे, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.