नवी दिल्ली : दलित अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग करणा-या शिक्षकाला आता खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. २०२२ च्या या प्रकरणात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील कराराच्या आधारे खटला रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा ठरवत रद्द केला आहे.
२०२२ मध्ये, राजस्थानच्या सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील गंगापूर शहर तहसीलमधील एका सरकारी शाळेच्या शिक्षकावर १६ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप होता. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आयपीसी कलम ३५४ आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला, परंतु आरोपी शिक्षक विमल कुमार गुप्ताला अटक करण्यात आली नाही.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेचे कलम १३६ अंतर्गत दाखल केलेल्या अपीलमध्ये रूपांतर केले. आता न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्तींनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून एफआयआर पुनर्स्थापित केला आहे. अशा परिस्थितीत आता आरोपी शिक्षकाला कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.
आरोपीने पीडितेच्या कुटुंबासोबत ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर केलेला करारनामा पोलिसांच्या हवाली केला होता. यात पीडितेच्यावतीने गैरसमजातून शिक्षिकेवर गुन्हा दाखल केल्याचे लिहिले आहे. शिक्षकावर कोणतीही कारवाई नको आहे. त्याआधारे पोलिसांनी हा खटला बंद करण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केला. पण कनिष्ठ न्यायालयाने तो फेटाळला. यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने सीआरपीसी कलम ४८२ वापरून एफआयआर रद्द केला. ज्या कलमांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे ती कलमे नॉन-कंपाऊंड करण्यायोग्य आहेत, म्हणजेच त्यात तडजोड होऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मान्य केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यातील तथ्ये, गुन्ह्याची तडजोडही स्वीकारली जाऊ शकते.
या निर्णयाला राजस्थान सरकारने किंवा पीडित कुटुंबाने आव्हान दिलेले नाही. याविरोधात गंगापूर शहरातील तलवाडा गावचे रामजी लाल बैरवा आणि जगदीश प्रसाद गुर्जर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण या प्रकरणात थेट सहभागी नसून सर्वोच्च न्यायालयाला कायदा आणि संविधानाच्या रक्षकाचा दर्जा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणे आवश्यक मानले.
