नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सरकारी नोक-यांमध्ये नियुक्तीचे नियम विहित केल्याशिवाय बदलता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याबाबत निर्वाळा दिला असून, भरती प्रक्रिया अर्ज मागवणा-या जाहिरातींपासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरल्यानंतर संपते. त्यामुळे भरती प्रक्रिया मध्येच थांबवता येत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
भरती प्रक्रियेच्या सुरुवातीला अधिसूचित केलेल्या यादीत नोंदवलेले पात्रता निकष सध्याच्या नियमांनी परवानगी दिल्याशिवाय भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी बदलता येणार नाही. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. सध्याच्या नियमांमध्ये किंवा जाहिरातीतील निकषांमध्ये बदल करण्याची परवानगी असल्यास ते घटनेच्या कलम १४ नुसार असले पाहिजेत आणि मनमानी चालणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी एकमताने सांगितले.
वैधानिक शक्ती असलेले विद्यमान नियम प्रक्रिया आणि पात्रता या दोन्ही बाबतीत भरती संस्थांना बंधनकारक आहे. निवडलेल्या यादीतील जागा म्हणजे नियुक्तीचा कोणताही अपरिहार्य अधिकार प्रदान करत नाही. राज्य किंवा त्यांच्या एजन्सी ख-या कारणास्तव रिक्त पद न भरण्याचे निवडू शकतात. तथापि, जर रिक्त पदे अस्तित्वात असतील तर राज्य किंवा त्याच्या संस्था निवड यादीत विचाराधीन असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्यास मनमानीपणे नकार देऊ शकत नाहीत, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
